अमेरिका-इराणमध्ये तणाव, भारतानं 'गोल्डन गेट'चं फंडिंग रोखलं; महत्वाकांक्षी प्रकल्पातून माघार?

चाबहार बंदर हे भारत इराणच्या दक्षिण पूर्वेकडे विकसित करत असलेला धोरणात्मक प्रकल्प आहे.

तेहरान - इराणच्याचाबहार पोर्ट प्रकल्पासाठी यावर्षी भारत कुठलाही निधी देणार नाही. भारताच्या या निर्णयावर इराणने नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताचा निर्णय इराण आणि भारतासाठीही निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी दिली आहे. हा प्रकल्प मध्य आशिया आणि युरोप यांच्यातील कनेक्टिविटी वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो. भारताच्या अर्थसंकल्पात यंदा चाबहार प्रकल्पाचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. 

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

चाबहार भारतासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प  

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका विधानाचा उल्लेख केला. ज्यात त्यांनी चाबहारला गोल्डन गेट म्हणून संबोधले होते. हा गोल्डन गेट हिंद महासागरातील परिसर मध्य आशिया आणि युरोपला जोडतो. हा प्रकल्प रणनीतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. जर हा प्रकल्प पूर्णपणे विकसित झाला तर इराणच्या माध्यमातून भारताला मध्य आशिया, कॉकेशस आणि युरोपला जोडण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो असं अराघची यांनी म्हटलं. त्याशिवाय चाबहार पोर्ट लवकरच पूर्ण होईल. एक दिवस आम्ही हे बंदर पूर्ण विकसित झालेले पाहू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  एका मुलाखतीत ते बोलत होते.

भारतासाठी चाबहार का गरजेचे?

चाबहार बंदर हे भारत इराणच्या दक्षिण पूर्वेकडे विकसित करत असलेला धोरणात्मक प्रकल्प आहे. या बंदरामुळे पाकिस्तानला बायपास करत भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये थेट जाता येईल. मध्य आशियामध्ये आपला विस्तार करण्याच्या भारताच्या योजनांसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. विशेष म्हणजे ते पाकिस्तानमधील ग्वादरमध्ये चीनच्या एन्ट्रीला प्रत्युत्तर आणि या प्रदेशात भारताची उपस्थिती मजबूत करते. मात्र २०२६-२७ च्या भारतीय अर्थसंकल्पात या बंदरासाठीची तरतूद शून्यावर आणल्यानंतर हा प्रकल्प आता धोक्यात आला आहे. 

दरम्यान, चाबहार बंदराच्या 'शाहिद बेहेश्टी' टर्मिनलवरील भारताच्या कामकाजाच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. हे बंदर चालवणारी भारतीय सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडने गेल्या वर्षी अचानक कामकाज बंद केले. त्यानंतर या कंपनीत काम करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला. २०२४ मध्ये भारताने या बंदराच्या 'शाहिद बेहेश्टी' टर्मिनलसाठी १० वर्षांचा करार केला होता. भारताने रशिया आणि मध्य आशियाशी व्यापार वाढवण्यासाठी या मार्गावर मोठी गुंतवणूक केली आहे. परंतु अमेरिका-इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे भारताने रणनीती बदलली आहे.

अमेरिका-इराण संघर्ष 

अमेरिकेच्या सत्तेवर येताच राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची उघड धमकी ट्रम्प प्रशासनाने दिली. कोणत्याही परिस्थितीत इराणला अण्वस्त्र तयार करू देणार नाही. इराणने अशा क्षेपणास्त्रांची निर्मिती केली आहे, जी युरोप तसेच परदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांसाठी गंभीर धोका ठरू शकतात असं ट्रम्प म्हणतात. गेल्या काही दिवसांपासून या दोन्ही देशांत लष्करी हालचाली वाढल्या आहेत.