Tariff Refund: सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांचं सगळंच गणित बिघडवलं, आता अमेरिकेला करावा लागणार टॅरिफ रिफंड? कुणाला होणार फायदा?

न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केल्याने आता या देशांवरील आयात शुल्कातही मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'रेसिप्रोकल टॅरिफ'ला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत, जोरधार दणका दिला. खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने ट्रम्प यांचे  संपूर्ण आर्थिक गणितच बिघडले आहे. महत्वाचे म्हणजे, न्यायालयाच्या या निर्णयाने भारत, चीन, कॅनडा, ब्राजील आणि मॅक्सिको आदी देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केल्याने आता या देशांवरील आयात शुल्कातही मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.

व्हाईट हाऊसच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारतावर लागू असलेला १८% टॅरिफ आता १०% पर्यंत खाली येईल." एएनआयच्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत (IEEPA) लावण्यात आलेल्या टॅरिफची जागा आता आता कलम १२२ अंतर्गत लावण्यात आलेला नवा टॅरिफ घेईल. ट्रम्पची घोषणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरियावरील शुल्क १५% वरून १०% पर्यंत कमी होईल, तर व्हिएतनामवरील शुल्क २०% वरून १०% पर्यंत कमी केले जाईल.

एकट्या २०२५ मध्येच २०० अब्ज डॉलर्सचा महसूल - 
महत्वाचे म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफच्या माध्यमातून आगामी दशकात अब्जावधी डॉलर्सच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. एकट्या २०२५ मध्येच यातून २०० अब्ज डॉलर्सचा महसूल जमा झाला होता. मात्र, आता हा टॅरिफ रद्द झाल्याने 'रिफंड'चा प्रश्न उभा राहिला आहे. 

टॅरिफ रिफंडचा फायदा कुणाला? -
दरम्यान आता, ज्या अमेरिकन आयातदारांनी थेट टॅरिफ भरला आहे अथवा ज्यांच्याकडे सीमा शुल्क भरल्यानंतर मालाची मालकी आली आहे, तेच रिफंडसाठी पात्र ठरतील. तसेच, ज्या व्यवसायांनी थेट शुल्क भरलेले नाही, त्यांना रिफंड अथवा परतावा मिळणार नाही, असे अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे सुमारे २ लाख छोट्या व्यावसायिक आयातदारांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.