तालिबानचे नवे फर्मान! इस्लामविरोधी असल्याचे सांगत अफगाण शाळांमधून काढून टाकले ५१ विषय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 11, 2025 15:58 IST2025-09-11T15:56:11+5:302025-09-11T15:58:02+5:30
Taliban bans 51 subjects : आणखी २०१ विषयांवर सध्या टांगती तलवार आहे

तालिबानचे नवे फर्मान! इस्लामविरोधी असल्याचे सांगत अफगाण शाळांमधून काढून टाकले ५१ विषय
Taliban bans 51 subjects : अफगाणिस्तानाततालिबानने पुन्हा एकदा आपले फर्मान जारी केले आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, तालिबान सरकारने देशातील शाळांच्या अभ्यासक्रमातून ५१ विषय काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. एएमयू न्यूजनुसार, तालिबानच्या शिक्षण मंत्रालयाने एक नोटीस जारी केली आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की हे विषय 'इस्लामच्या विरोधात' असल्याने ते काढून टाकण्यात येत आहेत.
काढून टाकलेल्या विषयांमध्ये राष्ट्रध्वज, स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकता, मानवी हक्क, लोकशाही, महिला हक्क, शांतता आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्रगीत अशा काही विषयांचा समावेश आहे. याशिवाय बामियाँनच्या बुद्ध मूर्ती, शिक्षक दिन आणि मातृदिन हे विषय देखील काढून टाकण्यात आले आहेत. हा अभ्यासक्रम इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिकवला जात होता. पण आता ते विषय काढण्यात येणार आहेत. मात्र तालिबान प्रशासनाने या आदेशावर कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी किंवा घोषणा केलेली नाही.
विद्यापीठे झाली, आता शाळांमध्येही बदल
तालिबानने देशातील विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये आधीच मोठे बदल केले आहेत. या महिन्यात, तालिबानच्या उपशिक्षणमंत्र्यांनी विद्यापीठांना एका पत्रकाद्वारे सांगितले की शरिया कायदा आणि सरकारी धोरणांच्या विरोधात असल्याने १८ विषय काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच, २०१ इतर विषय तालिबानच्या इस्लामिक तत्त्वांनुसार तपासल्यानंतर आणि बदलल्यानंतरच शिकवले जातील. एप्रिलमध्ये नवीन शालेय सत्राच्या सुरुवातीला तालिबानने कला, नागरी शिक्षण, संस्कृती आणि देशभक्ती हे विषय काढून टाकले होते. यामध्ये मानवी हक्क, लोकशाही, संवैधानिक कायदा आणि अफगाण संस्कृतीशी संबंधित धडे समाविष्ट होते.
तालिबानच्या निर्णयांना विरोध
तालिबान प्रशासनाच्या दररोज येणाऱ्या आदेशांना विरोधही होत आहे. मानवाधिकार संघटना आणि शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा बदलांवरून असे दिसून येते की तालिबान शाळा आणि महाविद्यालयांवर आपली कठोर विचारसरणी लादू इच्छित आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये टीकात्मक विचारसरणीचे शिक्षण कमी होईल आणि नागरी हक्क, समाजाची विविधता तसेच अफगाणिस्तानच्या सांस्कृतिक वारशाबद्दलचे शिक्षण मर्यादित राहिल.