धक्कादायक! अफगाणिस्तानात 'गुलामगिरी' कायदेशीर; मौलानांना गुन्हे माफ, नागरिकांची 'लायकी' पाहून शिक्षा...  

Afghanistan Taliban slavery news : तालिबानने अफगाणिस्तानात नवा फौजदारी कायदा लागू केला असून, त्यात गुलामगिरीला (Ghulami) कायदेशीर स्थान दिले आहे. मुल्ला-मौलवींसाठी विशेष सवलती आणि समाजाची विभागणी यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.

काबूल: तालिबान राजवटीने अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा मध्ययुगीन क्रूरतेचा परिचय दिला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये तालिबानचे सर्वोच्च नेते मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा यांनी मंजूर केलेल्या नव्या 'क्रिमिनल प्रोसिजर कोड' ध्ये 'गुलामगिरी' शब्दाचा वारंवार वापर करण्यात आला असून, यामुळे गुलामीला अधिकृतपणे मान्यता मिळाल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे.

नव्या कायद्यातील धक्कादायक तरतुदी: 
या कायद्यातील विविध कलमांमध्ये 'गुलाम' आणि 'मालक' या शब्दांचा वापर कायदेशीर वर्गवारी म्हणून करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गुलामगिरी पूर्णपणे प्रतिबंधित असताना, तालिबानने तिला आपल्या न्यायव्यवस्थेत स्थान दिले आहे. तसेच जर एखाद्या मुल्ला किंवा मौलवीने गुन्हा केला, तर त्याच्यावर सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे खटला चालवला जाणार नाही. त्यांना कोणत्याही शिक्षेऐवजी केवळ 'समजावले' जाईल. यामुळे अफगाणिस्तानात कायद्याचे राज्य संपून धार्मिक मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. 

समाजाची चार वर्गांत विभागणी 
तालिबानने अफगाण समाजाला चार श्रेणींमध्ये विभागले आहे - उलेमा (उच्च श्रेणी), अशराफ, मध्यमवर्ग आणि खालचा वर्ग. गुन्ह्यासाठी शिक्षा आता व्यक्तीच्या सामाजिक स्तरावरून ठरवली जाईल. तर महिलांवर वाढते अत्याचार: या कायद्यात पतीला पत्नीचा 'मालक' म्हणून संबोधित करण्यात आले असून, यामुळे महिलांवरील घरगुती हिंसाचार आणि शोषणाला कायदेशीर आधार मिळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

जागतिक स्तरावर तीव्र निषेध
मानवाधिकार संघटना 'रवादारी' आणि अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषदेने या कायद्याचा तीव्र निषेध केला आहे. "हे कायदे मध्ययुगापेक्षाही भयंकर आहेत आणि मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणारे आहेत," अशी टीका या संघटनांनी केली आहे.