पाक लष्कर प्रमुखाला मिळाली विशेष 'पॉवर'; पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने ७ मे रोजी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ज्यात सैन्य कोर्टात सामान्य नागरिकांवर खटला चालवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

इस्लामाबाद - पाकिस्तानी सैन्यप्रमुख असीम मुनीरने भलेही देशाला भारतासोबतच्या युद्धात ओढले असेल मात्र तिथल्या सुप्रीम कोर्टाने मुनीरला विशेष पॉवर दिली आहे. पाकिस्तानी सैन्य कोर्टात नागरिकांवर खटले चालवण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याला सर्वसामान्य नागरिकांविरोधात सैन्याच्या कोर्टात खटला दाखल करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. याचा अर्थ पाकिस्तानी सैन्य, ज्याने आधीच देशातील लोकशाहीला कायम दाबले आहे त्यांना आणखी जास्त अधिकार कोर्टाने दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने असीम मुनीर अधिक शक्तीशाली झाले असून इमरान खान यांना मोठा झटका मिळाला आहे.

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने ७ मे रोजी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ज्यात सैन्य कोर्टात सामान्य नागरिकांवर खटला चालवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिकेत सैन्य कोर्टात नागरिकांवर खटले चालवणे बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होते. पीटीआयच्या माहितीनुसार, इस्लामाबादच्या सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाने निर्णय सुनावत ९ मे २०२३ साली सैन्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या इमरान खान समर्थकांवर खटला चालवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.

पाकिस्तानात असीम मुनीर झाले आणखी ताकदवान

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफच्या लाखो समर्थकांनी माजी पंतप्रधान आणि पक्षाचे प्रमुख इमरान खानच्या अटकेनंतर ९ मे २०२३ ला भयानक दंगल घडवली होती. त्या काळात इमरान खान समर्थकांनी सैन्य ठिकाणांवर हल्ला केला होता. तिथे तोडफोड केली होती. त्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याने १ हजाराहून अधिक लोकांना अटक  केली. विना कुठल्या पुराव्याशिवाय इमरान खान यांना अटक केल्याचा आरोप पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केला होता. या प्रकरणी आर्मी कोर्टाने २-४ दिवसांत निर्णय सुनावत इमरान खान समर्थकांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

दरम्यान, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश अमीनुद्दीन खान यांच्या नेतृत्वातील ७ सदस्यीय खंडपीठाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दिलेला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलला आहे. सामान्य नागरिकांवर सैन्य कोर्टात खटले दाखल करणे बेकायदेशीर आहे असं त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता. परंतु काही महिन्यातच हा निर्णय बदलला आहे.