...अखेर पाकिस्तान वठणीवर आला; सिंधुच्या पाण्यासाठी भारतासमोर पसरले हात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 17, 2025 12:17 IST2025-06-17T12:16:36+5:302025-06-17T12:17:26+5:30
Pakistan water Crisis: पाकिस्तान सध्या भीषण पाणी टंचाईचा सामना करत आहे.

...अखेर पाकिस्तान वठणीवर आला; सिंधुच्या पाण्यासाठी भारतासमोर पसरले हात
Pakistan water Crisis: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानेपाकिस्तानसोबत असलेला सिंदू पाणी करार अनिश्चित काळासाठी स्थगित केला, त्यामुळे पाकमध्ये आतापर्यंतची सर्वात भीषण पाणी टंचाई आली आहे. जलतज्ज्ञांच्या मते, भारतातून वाहणाऱ्या चिनाब नदीचा प्रवाह ९२% ने कमी झाला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध सारख्या मोठ्या कृषी क्षेत्रातील पिके नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
चिनाब नदीतील पाणी 'डेड लेव्हल' च्या खाली
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २९ मे रोजी चिनाब नदीचा प्रवाह ९८,२०० क्युसेक होता, जो आता ७,२०० क्युसेक पर्यंत कमी झाला आहे. पाण्याची पातळी इतकी घसरली आहे की, ती 'डेड लेव्हल' च्या खाली गेली आहे. यामुळे ४०% पेक्षा जास्त खरीप पिके सुकली असून, उर्वरित पिकेदेखील धोक्यात आली आहेत.
६.५ कोटी लोक प्रभावित
पंजाब आणि सिंधमधील सुमारे ६.५ कोटी लोक सिंचनासाठी चिनाबवर अवलंबून आहेत. पाण्याची कमतरता आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे त्रस्त शेतकरी संघटनांनी आता इस्लामाबादमध्ये आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार कोणतीही मदत देत नाही आणि भारताविरुद्ध कोणतेही स्पष्ट राजनैतिक पाऊल उचलले गेले नाही.
४,५०० अब्ज रुपयांचे नुकसान
कृषी संघटना 'पीआरए' आणि सिंचन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, पावसाअभावी आणि पाणीपुरवठ्यात घट झाल्यामुळे पाकिस्तानला आतापर्यंत ४,५०० अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले आहे. भूजल पातळीही घसरली आहे आणि हजारो ट्यूबवेल कोरड्या पडल्या आहेत. मंगला धरणासारख्या प्रमुख जलस्रोतांची पाणी पातळीही धोक्याच्या रेषेखाली गेली आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, ही परिस्थिती अशीच राहिली तर पाकिस्तानला गंभीर राष्ट्रीय अन्न संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
पाण्यासाठी भारताकडे विनवणी
सिंधू पाणी करार आणि पाणीपुरवठा पुनर्संचयित करण्याबाबत पाकिस्तानने आतापर्यंत भारताला चार औपचारिक पत्रे पाठवली आहेत. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, यापैकी एक पत्र ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाठवण्यात आले होते. ही सर्व पत्रे पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाला पाठवली होती, जी नंतर परराष्ट्र मंत्रालयाकडे (एमईए) पाठवण्यात आली.