इराण युद्ध: पाकिस्तानने बंद केली शाळा, कॉलेज; सरकारी कामकाजही 'वर्क फ्रॉम होम', कशाची तयारी करतायत शाहबाज शरीफ?  

Pakistan fuel crisis 2026: पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पाकिस्तानात ४ दिवसांचा आठवडा आणि शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

इस्लामाबाद: ईराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेजारील देश पाकिस्तानमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील संकट आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची चिन्हे असून, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शाहबाज शरीफ यांनी रविवारी उच्चस्तरीय प्रशासकीय बैठक घेतली. यामध्ये खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. देशातील शाळा आणि महाविद्यालये तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांना 'हायब्रीड मोड' किंवा 'वर्क फ्रॉम होम'नुसार काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून इंधनाची बचत होईल. याचबरोबर वाढत्या आर्थिक संकटामुळे मोठे अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या पगारामध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

पाकिस्तानला इराण मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल पुरवत होता. परंतू, इराणवरच हल्ला झाल्याने आता पाकिस्तानला उधारीवर कोणताही देश इंधन देणार नाही. यामुळे पाकिस्तानात पेट्रोल, डिझेलची टंचाई निर्माण झाली आहे. पेट्रोल पंप बंद पडले आहेत. तिजोरी आटूनही पाकिस्तानात अशी परिस्थिती कधी आली नव्हती, ती आता १० दिवसांच्या युद्धाने आणली आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणारा तेल पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे पाकिस्तानात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या युद्धामुळे केवळ इंधनच नाही, तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होणार असून पाकिस्तान सरकार सध्या युद्धपातळीवर उपाययोजना करत आहे. ज एजन्सी 'रॉयटर्स'ने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इंधन वाचवण्यासाठी सरकारी कामकाजाच्या पद्धतीत आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. बँका वगळता सर्व सरकारी कार्यालये आता आठवड्यातून केवळ चार दिवस सुरू राहतील. हा आठवडा संपल्यानंतर देशातील सर्व शाळा दोन आठवड्यांसाठी बंद राहतील. तसेच, उच्च शिक्षणाचे वर्ग पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने चालवले जातील. अत्यावश्यक सेवा वगळता, सर्व सरकारी विभागांतील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील दोन महिने सरकारी विभागांना देण्यात येणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात ५० टक्क्यांची मोठी कपात करण्यात येणार आहे.