Pakistan Economic Crisis : ‘तुमचं संरक्षण बजेट कमी करा,’ IMF नं पॅकेज देण्यापूर्वी पाकिस्तानसमोर ठेवली मोठी अट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 4, 2023 18:24 IST2023-02-04T18:22:16+5:302023-02-04T18:24:06+5:30
दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी (IMF) मदत पॅकेजसाठी बोलत आहे. दोघांमधील तांत्रिक पातळीवरील चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे.
Pakistan Economic Crisis : ‘तुमचं संरक्षण बजेट कमी करा,’ IMF नं पॅकेज देण्यापूर्वी पाकिस्तानसमोर ठेवली मोठी अट
दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला पाकिस्तान मदत पॅकेजसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी (IMF) चर्चा करत आहे. रिपोर्ट्सनुसार, दोघांमधील तांत्रिक स्तरावरील चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, IMF ने पाकिस्तानसमोर काही नवीन अटींची पूर्तता करण्याची मागणी केली आहे. त्यात संरक्षण बजेट कमी करण्याच्या अटीचाही समावेश आहे. आयएमएफ आता आर्थिक स्तरावरील बदलांची संपूर्ण यादी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना सादर करेल, त्यानंतर पुढील आठवड्यात दोघांमध्ये धोरणात्मक स्तरावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
9 फेब्रुवारीपर्यंत पाकिस्तान आणि आयएमएफ या दोघांमध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कशी सुरळीत करायची यावर एकमत झाले तर दोन्ही बाजू या करारावर स्वाक्षरी करतील. जिओटीव्हीच्या वृत्तानुसार पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडे सादर केलेली आकडेवारी देशाची आर्थिक स्थिती एका खोल संकटाकडे निर्देश करते. पाकिस्तानने नोंदवले आहे की त्यांचा जीडीपी ग्रोथ 5 टक्क्यांवरून कमी होऊन 1.5 टक्के ते 2 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अंदाज आहे. त्याच वेळी, महागाईचा दर चालू वर्षात 12.5 टक्क्यांवरून 29 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनीही अलीकडेच देशातील जनतेला 'कठीण काळासाठी' तयार राहण्याचा इशारा दिला आहे कारण त्यांचे सरकार आयएमएफच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. दिवाळखोरी टाळण्यासाठी 6 अब्ज डॉलरच्या बेलआउट पॅकेज अंतर्गत पाकिस्तान IMF कडून 1.1 अब्ज डॉलर्सचा हप्ता मागत आहे. बेलआउट पॅकेजसाठी IMF सोबत 31 जानेवारीपासून नवीन चर्चा सुरू झाली.
काय आहेत अटी?
- संरक्षण बजेटमध्ये हळूहळू कपात करणं.
- ग्रेड 17 ते 22 च्या वरिष्ठ प्रशासकीय आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची घोषणा.
- उत्पादन शुल्क वाढवून सुमारे 25-30 अब्ज रुपयांचे भांडवल उभारणे.
- बँकांच्या परकीय चलनाच्या कमाईवर कर लावून 20 अब्ज रुपये उभारणे.
- 3 टक्के फ्लड सेस लावून 60 अब्ज रुपये उभे केले जाऊ शकतात.
- सॉफ्ट ड्रिंक्सवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क वाढवून 60 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढ होईल.
- रिटर्न न भरणाऱ्यांच्या बँक व्यवहारांवर बंदी आणून 45 अब्ज रुपये मिळतील.
- मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीवरील ॲडव्हान्स्ड टॅक्समधून 20 ते 30 अब्ज रुपये उभारणे.
- परदेशातून आयात केलेल्या आणि देशात असेंबल केलेल्या वाहनांवर कॅपिटल व्हॅल्यू टॅक्स लादून 10 अब्ज रुपयांची उभारणी करणे.
