आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले

Pahalgam Terror Attack: संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी संस्थेने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे.

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-काश्मीरच्या बैसरन खोऱ्यात २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यानंतर भारताने ६ मे रोजी रात्री ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत लष्करी कारवाई केली आणि पाकिस्तान आणि पीओके मधील दहशतवादी अड्डे नष्ट केले. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी संस्थेने(FATF) २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. एफएटीएफने म्हटले की, आर्थिक पाठबळाशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही.

एफएटीएफने म्हटले की, असे दहशतवादी हल्ले केवळ बंदुका आणि दारुगोळ्याने केले जात नाहीत, तर त्यामागे एक खोल आणि संघटित आर्थिक नेटवर्क आहे. दहशतवादाच्या निधीला तोंड देण्यासाठी एक चौकट तयार करण्यावर आणि विविध देशांनी त्या उपाययोजना स्वीकारण्यावर लक्ष केंद्रित करताना FATF ने म्हटले की, जोपर्यंत हा पैसा निधी मिळत राहील, तोपर्यंत दहशतवाद थांबणार नाही.

As terrorism continues to threaten societies and citizens around the world, the Financial Action Task Force (FATF) supports over 200 jurisdictions within its Global Network to build and enhance their counter-financing of terrorism (CFT) measures including through the strategic… pic.twitter.com/PmyGWQzGnF

— ANI (@ANI) June 16, 2025

गेल्या अनेक वर्षांपासून FATF जगभरातील २०० हून अधिक देशांना दहशतवादाच्या निधीला तोंड देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देत आहे, ज्यामध्ये बँकिंग प्रणालींवर देखरेख, सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग किंवा क्रिप्टो सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराशी संबंधित इशारे सामील आहेत.

ब्रिक्स संसदीय मंचावर पहलगाम हल्ल्याचा निषेध 
अलीकडेच ब्रिक्स संसदीय मंचात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. याशिवाय, दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत झिरो टॉलरन्स आणि जागतिक एकतेच्या गरजेवर एकमत झाले. 

पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये 
या संघटनेने २०१८ ते २०२२ पर्यंत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवले होते. भारत बऱ्याच काळापासून एफएटीएफकडे पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याचा आग्रह करत आहे. कारण पाकिस्तानने सीमेपलीकडून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांवर योग्य कारवाई केली नाही. आता एफएटीएफचे विधान भारताला त्याच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ बळकटी देऊ शकते.

लवकरच एफएटीएफ एक अहवाल जारी करेल, ज्यामध्ये दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याचे केस स्टडीज समाविष्ट असतील. यासोबतच, एक वेबिनार देखील आयोजित केला जाईल, जो सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राला उदयोन्मुख धोक्यांबद्दल जागरूक करेल.