ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर आज कोणताही निर्णय नाही, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी दुसऱ्यांदा पुढे ढकलली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 14, 2026 22:57 IST2026-01-14T22:38:22+5:302026-01-14T22:57:23+5:30
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या परस्पर शुल्कांवरील निर्णय पुन्हा एकदा स्थगित केला आहे. सुनावणी दुसऱ्यांदा पुढे ढकलल्याने कायदेशीर आणि आर्थिक अनिश्चितता कायम आहे. या प्रकरणात राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीच्या अधिकारांचा आणि काँग्रेसच्या अधिकारांचा समावेश आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर आज कोणताही निर्णय नाही, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी दुसऱ्यांदा पुढे ढकलली
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने लादलेल्या परस्पर शुल्काबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. या प्रकरणावरील निर्णय पुढे ढकलण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, ९ जानेवारी रोजी न्यायालयाने या प्रकरणावरील निर्णय पुढे ढकलला होता. न्यायालयाने त्यांचा निर्णय कधी दिला जाईल हे अजूनही स्पष्ट केलेले नाही.
इराणवर रात्रीच हल्ला? नेतन्याहू यांच्या विमानाचं हवेत उड्डाण; ५० ठिकाणं अमेरिकेच्या हिटलिस्टवर
सर्वोच्च न्यायालयाने आज इतर तीन प्रकरणांमध्ये निकाल दिले, पण टॅरिफ प्रकरणावर चर्चा झाली नाही, तसेच पुढील सुनावणी कधी होईल किंवा निर्णय कधी जाहीर केला जाऊ शकतो हे स्पष्ट केले नाही. हे प्रकरण अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे.
सर्व प्रमुख अमेरिकन व्यापारी भागीदारांवर १०% ते ५०% पर्यंतचे एकतर्फी शुल्क लादून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या संवैधानिक आणि कायदेशीर अधिकाराचा अतिरेक केला का याचा हा खटला तपासतो. व्यापार तूट आणि फेंटानिलसारख्या बेकायदेशीर औषधांच्या तस्करीला 'राष्ट्रीय आणीबाणी' म्हणून उद्धृत करून ट्रम्प यांनी या शुल्कांचे समर्थन करण्यासाठी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा वापर केला.
दरम्यान, अमेरिकेतील १२ लोकशाही शासित राज्यांमधील व्यवसायांनी IEEPA कायदा व्यापक व्यापार धोरण लागू करण्यासाठी नाही तर आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी होता, असा युक्तिवाद केला. दर निश्चित करण्याचा अधिकार प्रामुख्याने काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्रपतीकडे नाही, असंही त्यांनी यामध्ये म्हटले आहे.
कनिष्ठ संघीय न्यायालयांनी यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाच्या अनेक शुल्कांना बेकायदेशीर घोषित केले होते, यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. रूढीवादी आणि उदारमतवादी दोन्ही न्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीच्या अधिकारांच्या या व्याख्येबद्दल साशंक होते, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या तोंडी सुनावणीतून असे दिसून आले.