एकीकडे महापूर अन् दुसरीकडे भीषण पाणीटंचाई! भारताने 'सिंधू पाणी करार' रद्द केल्याने पाकिस्तानची कोंडी

Pakistan Water Crisis : पाकिस्तानकडे पाऊस आणि पुराचं पाणी साठवण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. त्यातच, भारताने सिंधू नदीचं पाणी अडवल्याने त्यांची परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे.

सध्या तरी पाकिस्तान पुराच्या भयंकर तडाख्याने त्रस्त आहे, पण भविष्यातील चित्र आणखीनच भयानक आहे. ज्या प्रकारे तिथे पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होत आहे, त्यावरून येणाऱ्या काळात पाकिस्तानला पाण्यासाठी अक्षरशः वणवण करावी लागेल अशी भीती आहे. दुर्दैवाने, पाकिस्तानकडे पाऊस आणि पुराचं पाणी साठवण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. त्यातच, भारताने सिंधू नदीचं पाणी अडवल्याने त्यांची परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'नुसार, काही अहवालांनी भविष्यात पाकिस्तानमध्ये पाण्याची किती गंभीर टंचाई येणार आहे, हे स्पष्ट केलं आहे.

परिस्थिती अत्यंत बिकट

पर्यावरण शास्त्रज्ञांनी वारंवार इशारा दिला आहे की, दक्षिण आशियामध्ये पूर आणि दुष्काळाचं चक्र सातत्याने सुरू राहील. अशा परिस्थितीत, पुरेसा पाणीसाठा नसल्यामुळे पाकिस्तानच्या अडचणी निश्चितपणे वाढणार आहेत. इथल्या शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये पाण्याची कायमच कमतरता जाणवते आहे. वॉटर पॉव्हर्टी इंडेक्सनुसार, पाकिस्तान सध्या जगात १५व्या क्रमांकावर असा देश आहे, जिथे पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटनेच्या (International Organization for Migration) मते, २०३५पर्यंत पाकिस्तानला पाण्यासाठी तळमळण्याची वेळ येईल.

पाण्याची पातळी सातत्याने घटतेय

वर्ल्ड वाईल्डलाईफ फंड-पाकिस्तानच्या अहवालानुसार, इथे पाण्याची पातळी सातत्याने कमी होत आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, १९४७मध्ये पाकिस्तानकडे ५६०० क्यूबिक मीटर पाणी उपलब्ध होतं. मात्र, २०२३पर्यंत ते घटून फक्त ९३० क्यूबिक मीटर राहिलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांची अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) देखील याच गोष्टीकडे लक्ष वेधते. त्यांच्या मते, जगात सर्वाधिक पाण्याची कमतरता पाकिस्तानमध्ये आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, येणाऱ्या काळात इथे तग धरणंही कठीण होईल.

सिंधू पाणी करार रद्द झाल्याने संकट कसं वाढलं?

या सगळ्यामध्ये, भारताने सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) रद्द करून पाकिस्तानचं पाणी अडवलं आहे. या करारामुळे पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अधिकार मिळत होता. या नद्यांमधून मिळणाऱ्या पाण्यामुळे पाकिस्तानच्या ८० टक्के शेतीविषयक गरजा आणि एक तृतीयांश वीज निर्मितीची गरज पूर्ण होत होती. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत आता पाकिस्तानसाठी समस्या आणखी वाढल्या आहेत.