जगातील सर्वात शक्तिशाली देश अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या अमेरिकेत सध्या लोकशाहीचा मतोत्सव सुरू असून उद्या, ५ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकन जनता आपला नवा राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. दुनियेतील सर्वात मोठी लोकशाही अशीही मान्यता असलेल्या अमेरिकेला नवे नेतृत्व देण्यासाठी अनिवासी भारतीयदेखील मोठ्या उत्साहाने मतदानात भाग घेतील. एकीकडे उच्च शिक्षण आणि आर्थिक संपन्नतेमुळे अनिवासी भारतीय या निवडणुकीत महत्त्वाच्या भूमिकेत असताना दुसरीकडे भारतदेखील जागतिक पातळीवर एक प्रभावी नेतृत्व म्हणून उदयास येत आहे. अमेरिकेची अंतर्गत महत्त्वाची धोरणे असोत की, अमेरिकेची जागतिक पातळीवरील भूमिका असो, कोणत्याही बाबतीत अनिवासी भारतीयांना डावलले जाऊ शकत नाही, असे या निवडणुकीतील कमला हॅरिस आणि डोनाल्ड ट्रम्प या दोन्ही उमेदवारांचे ठाम मत आहे. अशा स्थितीत कमला जिंकोत नाहीतर ट्रम्प, विजय मात्र भारतीयांचाच होणार आहे...
निवडणुकीच्या या आहेत खास बाबी...तर कमला होतील पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्षाचार्ल्स कार्टिस हे अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्षीय उपराष्ट्राध्यक्ष होते. ते १९२९ ते १९३३ या काळात पदावर होते. बराक ओबामा हे एकमेव कृष्णवर्षीय राष्ट्राध्यक्ष होते. कमला हॅरिस जर जिंकल्या तर त्या अमेरिकेच्या पहिल्या कृष्णवर्षीय महिला राष्ट्राध्यक्षा होतील.
निर्धारित दिवसाआधी मतदानाचा पर्यायअमेरिकी मतदार ठरलेल्या मतदान तारखेच्या आधीच मतदान करू शकतात. देशातील ४७ राज्ये आणि कोलंबिया जिल्हा मतदारांना तारखेच्या आधी मतदानाचा पर्याय देतात. आतापर्यंत या ठिकाणी लाखो मतदारांनी मताधिकार बजावला आहे.
२० जानेवारीला होईल शपथविधीदेशात २० जानेवारी रोजी नव्या राष्ट्राध्यक्षाचा शपथविधी होतो. ही तारीख ठरवण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती शपथ देतात. शपथ घेताना हातात बायबल ठेवण्याची प्रथा देशाच्या प्रथम लेडी बर्ड जॉन्सन यांच्यापासून सुरू झाली.
हत्ती आणि गर्दभ यांच्यात मुकाबलाअमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपद निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे चिन्ह हत्ती हे असून डेमोक्रेटिक पक्षाचे चिन्ह गर्दभ हे आहे. ही चिन्हे संबंधित पक्षांनी निवडलेली नाहीत. त्यांचे चित्रण व्यंगचित्रकार थॉमस नॉस्ट यांनी केले होते. त्यांनी १८७०-८० च्या दशकात आपल्या व्यंगचित्रांतून ही प्रतीके वापरली व ती प्रचंड लोकप्रिय झाली.मतदानाचा दिवस नेहमीसाठी ठरलेलाअमेरिकेत मतदानाचा दिवस ठरवणे भारतासारखे कठीण नाही. तेथे नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारनंतर येणाऱ्या मंगळवारी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान घेतले जाते. १८४५ साली हा नियम तयार करण्यात आला. अमेरिकेतील निवडणूक लीप वर्षात येते. यंदा ५ नोव्हेंबरला मतदान होईल.
स्विंग स्टेटचे काय आहे गणित?पेन्सिल्वेनिया, उत्तर कॅरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, ॲरिझोना, विस्कॉन्सिन, नेवादा या स्विंग स्टेट्स निवडणुकीत कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा देतात, हे गेल्या काही निवडणुकांमध्ये खूप महत्त्वाचे ठरले आहे. या राज्यात जय-पराजयाचे अंतर खूप कमी असते. या राज्यांमध्ये ज्याचे पारडे जड तो उमेदवार निवडणुकीत विजयी होतोच.
५३८ इलेक्टर्स सदस्य२३ कोटी एकूण मतदार२७० बहुमताचा आकडाकमला हॅरिस यांची काय भूमिका?- व्हिसासंदर्भात नरमाईची भूमिका आहे. ज्या देशाला जितके व्हिसा हवे आहेत ते त्यांना दिले पाहिजेत, असे त्या म्हणतात. त्या निवडून आल्या तर कामाच्या व्हिसांची संख्या वाढू शकते.- छोट्या व्यावसायिकांना करात सवलत दिली पाहिजे. कुशल श्रमिक आणि व्यापारी दोघांनाही फायदा होईल अशा धोरणांचे त्या समर्थन करतात. व्यापाऱ्यांना लाभ होईल अशा इमिग्रेशन धोरणांची ही त्या वकिली करतात.- हॅरिस यांची वक्तव्य अनेकदा भारतासाठी अडचणीची ठरली आहेत. मानवाधिकार आणि काश्मीर मुद्द्यांवरील त्यांची वक्तव्य भारताच्या भूमिकेशी विसंगत राहिली आहेत. त्या राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर यात बदल होईल अशी अपेक्षा आहे. - बायडेन आणि हॅरिस यांनी त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळात वांशिक भेदभावाच्या गुन्ह्याविरोधात कडक कायदा केला आहे. त्यामुळे अनिवासी भारतीयांना थोडा दिलासा मिळाला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची काय भूमिका?- एच१बी व्हिसावर बंदी आणली. या व्हिसाच्या आधारे अनिवासी लोक अमेरिकेत येतात आणि त्यामुळे मूलनिवासी अमेरिकी लोकांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतात, असे त्यांना वाटते. ट्रम्प या व्हिसांची अतिरिक्त चौकशी लावू शकतात.- व्यापार धोरणे भारताला अनुकूल नाहीत. आयातीच्या बाबतीत ट्रम्प कठोर आहेत. ते सदैव अमेरिकी मनुष्यबळाला प्राधान्य देतात. भारतातून केलेल्या आयातीवर अधिक कर लावू शकतात.- ट्रम्प यांनी भारतासोबत मोठ्या संरक्षण भागीदारीवर नेहेमीच जोर दिला आहे. चीनचा मुकाबला करण्यासाठी भारतासोबतचे सामरिक संबंध मजबूत केले.- ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेत वांशिक भेदभावाच्या अनेक घटना घडल्या. त्यांची भाषणे आणि धोरणांमुळे अमेरिकी लोकांनी दक्षिण आशीयायी लोकांना लक्ष्य केले.
अनिवासी भारतीयांचे निवडणुकीतील मुद्दे आणि त्यांचा प्रभावइमिग्रेशनचे संकट आणि व्हिसा : काही सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आणि डेटा सायंटिस्ट यांना हे संकट जाणवते. ते दहा वर्षांपासून अमेरिकेत काम करीत आहेत. मात्र ग्रीन कार्डच्या बॅकलॉगमुळे त्रस्त आहेत. कमला यांच्याकडून अपेक्षा.व्यापार : भारताच्या विविध भागातील शेकडो लोक टेक्सासमध्ये व्यवसाय करतात. ते म्हणतात, अमेरिका फर्स्ट या धोरणामुळे भारतातून आयात करणे खूप महागडे ठरले होते. ट्रम्प भविष्यातही असे निर्णय घेऊ शकतात.संरक्षण संबंध : संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार अनिवासी भारतीयांना वाटते की राष्ट्राध्यक्ष कुणीही होवो, दोन्ही देशातील संबंध वृद्धिंगत होतील. चीनमुळे भारत चांगला सहकारी म्हणून कायम राहील. मात्र विश्वास वृद्धिंगत करावा लागेल.भारताचे अंतर्गत राजकारण : दोन्ही देशांतील राजकारणाच्या अभ्यासकांचे असे मत आहे की, ट्रम्प हे भारताच्या अंतर्गत राजकारणापासून दूर राहतात. संरक्षण, शेजाऱ्यांशी संबंध किंवा काश्मीर याबाबतीत ट्रम्प यांनी कधीही लुडबुड केली नाही.एके काळी निर्बंध आणि दबावाचे धोरण... आता प्रमुख संरक्षण भागीदार५० वर्षांत अमेरिकेची भारताप्रती धोरणे काळानुसार बदलत गेली.
रिचर्ड निक्सन (१९९७-१९७४)संबंध तणावपूर्ण होते. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धादरम्यान जॉर्डनमार्फत पाकिस्तानला १७ लष्करी विमाने पाठवली होती. अणुचाचणीनंतर निर्बंध लादले.जिमी कार्टर (१९७७-१९८१)भारताच्या आर्थिक विकास योजनांना सहकार्य केले तसेच व्यापारवृद्धीला चालना दिली. त्यामुळे संबंध सुधारले.रोनाल्ड रिगन (१९८१-१९८९)इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या काळात हे संबंध अधिक गहिरे झाले. सूचना आणि तंत्रज्ञान विषयात सहकार्य केले. बिल क्लिंटन (१९९३-२००१)आर्थिक सहकार्य वाढीस, मात्र १९९८ च्या पोखरण अणुचाचणीनंतर निर्बंध लादले. कारगिल युद्धावेळी सैन्य हटवा, मगच मदत करतो, असे पाक पंतप्रधान शरीफ यांना सुनावले.जॉर्ज डब्ल्यू. बुश (२००१-२००९)संबंधांचे नवे युग प्रारंभ झाले. संरक्षण करार झाले. भारतावरील आर्थिक निर्बंध हटवले आणि अणुकरार केला.बराक ओबामा (२००९-२०१७)२०१० मध्ये भारत-अमेरिका सामरिक चर्चेचा पाया रोवला गेला. सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या दावेदारीला पाठिंबा दिला. भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदाराचा दर्जा मिळाला.डोनाल्ड ट्रम्प (२०१७-२०२१)आर्थिक बाबतीत तणाव तर सामरिक बाबींमध्ये पाठिंबा. आधी एच१बी व्हिसावर निर्बंध व स्पेशल बिझनेस पार्टनर श्रेणीतून हटवले. क्वाड संघटनेत सामील केले. जो बायडेन (२०२१-आतापर्यंत)जेट इंजिन देणे, चीप निर्मिती, संयुक्त अवकाश मोहीम तसेच खनिज पुरवठा व डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी विविध करार झाले.