इस्रायलचा दर आठवड्याचा युद्धखर्च ३ अब्ज डॉलर; युद्धामुळे देशातील सर्व अर्थव्यवहार ठप्प
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2026 04:54 IST2026-03-06T04:54:14+5:302026-03-06T04:54:32+5:30
जेरुसलेम : इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि आर्थिक व्यवहारांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे इस्रायलला दर आठवड्याला अंदाजे ९.४ अब्ज न्यू शेकेल ...

इस्रायलचा दर आठवड्याचा युद्धखर्च ३ अब्ज डॉलर; युद्धामुळे देशातील सर्व अर्थव्यवहार ठप्प
जेरुसलेम : इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि आर्थिक व्यवहारांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे इस्रायलला दर आठवड्याला अंदाजे ९.४ अब्ज न्यू शेकेल (३ अब्ज अमेरिकी डॉलर) इतका खर्च सोसावा लागू शकतो, असा इशारा इस्रायलच्या अर्थ मंत्रालयाने दिला आहे.
अर्थ मंत्रालयाचे महासंचालक इलान रोम यांनी होम फ्रंट कमांडचे प्रमुख मेजर जनरल शाई क्लॅपर यांना पत्र लिहून गुरुवारपासूनच आर्थिक व्यवहारांवरचे निर्बंध हटवावेत तसेच व्यवसाय आणि कामाची ठिकाणे टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
युद्धामुळे अर्थव्यवस्था बंद ठेवल्याने त्याची आर्थिक किंमत मोजावी लागते. अशा वेळी देशाची सुरक्षा व अर्थव्यवस्थेच्या गरजा यांच्याकडे एकाच वेळी लक्ष द्यायला हवे, असे इलान रोम यांचे म्हणणे आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून इस्रायलची अर्थव्यवस्था वाढत्या संरक्षण गरजा व युद्धाच्या परिणामांमुळे मोठ्या दबावाखाली आहे.
कडक निर्बंधांचा मोठा फटका, वर्क फ्राॅम होम
शनिवारी सकाळी इराणविरुद्ध
संयुक्त मोहीम सुरू केल्यानंतर,
इस्रायल संरक्षण दलाच्या होम फ्रंट कमांडने देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी केली होती.
यामध्ये सर्व प्रकारच्या मेळाव्यांवर बंदी, शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश, अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य कामाची ठिकाणे बंद, कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे प्रोत्साहन यांचा समावेश होता. सोमवारी या निर्बंधांचा आढावा घेतल्यानंतर ते शनिवार रात्रीपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
‘रेड’ ऐवजी ‘ऑरेंज’ अलर्टची मागणी, मोठे नुकसान
सध्या इस्रायलमध्ये ‘रेड अलर्ट’ लागू आहे, त्याने आठवड्याला ९.४ अब्ज शेकेलचे नुकसान होत आहे. इलान रोम यांनी हे निर्बंध ‘ऑरेंज अलर्ट’ (मर्यादित आर्थिक व्यवहार) स्तरावर आणण्याची विनंती केली आहे.
ऑरेंज अलर्ट लागू केला तर इस्रायलचे आठवड्याला होणारे नुकसान १.५ अब्ज डॉलर इतके खाली येऊ शकते. या अलर्ट दरम्यान देशातील शैक्षणिक संस्था बंद राहतात, परंतु कामाची ठिकाणे आणि काही आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवता येऊ शकतात.