इस्रायलचा मोठा निर्णय! पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांना आता थेट फाशी; संसदेत कायदा मंजूर

इस्रायल सरकारने दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेत वेस्ट बँकच्या पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांसाठी फाशीची शिक्षा अनिवार्य केली आहे.

दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात इस्रायलने आतापर्यंतचे सर्वात कठोर पाऊल उचलले आहे. इस्रायलच्या संसदेने (नेसेट) एका मोठ्या विधेयकाला मंजुरी दिली असून, यानुसार प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यात दोषी आढळणाऱ्या वेस्ट बँक येथील पॅलेस्टिनी नागरिकांना आता थेट फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. ६२ विरुद्ध ४८ अशा मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे जगभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

'हा पीडितांसाठी न्यायाचा दिवस'

इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, "आज पीडितांसाठी खऱ्या अर्थाने न्यायाचा दिवस आहे. दहशतवाद्यांसाठी आता कोणताही पळवाट उरलेली नाही. जो कोणी दहशतवादाची वाट निवडेल, तो स्वतःसाठी मृत्यूची निवड करेल, हा स्पष्ट संदेश आम्ही या कायद्याद्वारे दिला आहे." पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही स्वतः उपस्थित राहून या कायद्याच्या बाजूने मतदान केले.

कायद्यातील कडक अटी

सुमारे १२ तास चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा कायदा मंजूर झाला. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

अनिवार्य फाशी: लष्करी न्यायालयात दोषी ठरलेल्या वेस्ट बँकच्या रहिवाशांना फाशीची शिक्षा देणे आता अनिवार्य असेल.

साधे बहुमत पुरेसे: फाशीच्या शिक्षेसाठी आता न्यायाधीशांच्या सर्वसंमतीची गरज नसेल, तर साध्या बहुमतानेही हा निर्णय घेता येईल.

अपिलाचा हक्क नाकारला: विशेष म्हणजे, या कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेल्यांना अपिलाचा कोणताही अधिकार नसेल.

विशिष्ट लक्ष्य: हा कायदा प्रामुख्याने वेस्ट बँकच्या पॅलेस्टिनी नागरिकांवर लागू होईल, कारण इस्रायली नागरिकांवर नागरी न्यायालयात खटले चालवले जातात, तर पॅलेस्टिनींवर लष्करी न्यायालयात.

संयुक्त राष्ट्रांचा तीव्र विरोध

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेने या कायद्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. "हा भेदभाव करणारा कायदा असून तो आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करतो. इस्रायलने हा कायदा त्वरित रद्द करावा," अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांनी केली आहे. हा कायदा केवळ एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करत असल्याचा आरोपही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

७ ऑक्टोबरच्या हल्लेखोरांसाठी वेगळा कायदा?

हा नवा कायदा जुन्या तारखेपासून लागू होणार नाही. त्यामुळे ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या भीषण हल्ल्यातील आरोपींना या कायद्यांतर्गत शिक्षा होणार नाही. मात्र, त्यांच्यासाठी इस्रायल सरकार वेगळे विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.