इराणचा 'मास्टर प्लॅन'! होर्मुजवर टोल वसुलीची तयारी, संसदेत सादर होणार विधेयक! भारतावर काय परिणाम होणार?

'फार्स' वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुढील आठवड्यापर्यंत या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकते, यामुळे इराणला अतिरिक्त महसूल तर मिळेलच, शिवाय जागतिक जलमार्गावर त्यांचे कायदेशीर वर्चस्वही प्रस्थापित  होईल.

इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आता इराणने होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) आपले नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने तयारी चालवली आहे. इराणची संसद आता या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांकडून 'टोल' (शुल्क) वसूल करण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. 

'फार्स' वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुढील आठवड्यापर्यंत या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकते, यामुळे इराणला अतिरिक्त महसूल तर मिळेलच, शिवाय जागतिक जलमार्गावर त्यांचे कायदेशीर वर्चस्वही प्रस्थापित  होईल.

सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे इराणने अनौपचारिकपणे काही जहाजांकडून शुल्काची मागणीही सुरू केली आहे. यात एका जहाजासाठी सुमारे १७ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम मागितली जात असल्याचे समोर आले आहे. आता या प्रक्रियेला अधिकृत स्वरूप देऊन 'सुरक्षित प्रवासा'च्या बदल्यात हे शुल्क आकारले जाणार आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा याच मार्गातून होत असल्याने, या निर्णयामुळे शिपिंग कंपन्यांचा खर्च वाढून तेल, वायू आणि खतांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारतावर काय परिणाम होणार? -दरम्यान, भारत सरकारने या संदर्भातील वृत्त निराधार असल्याचे म्हटले आहे. शिपिंग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश सिन्हा यांनी स्पष्ट केले की, होर्मुज हा एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असून आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार येथे 'फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन' (मुक्त संचार) लागू आहे. यामुळे कोणताही देश येथे टोल आकारू शकत नाही. भारत आपली कच्च्या तेलाची आणि एलपीजीची मोठी गरज याच मार्गावरून पूर्ण करतो. महत्वाचे म्हणजे, इराणने भारत, चीन आणि रशियासारख्या मित्र देशांसाठी हा मार्ग खुला ठेवला असला, तरी टोल आकारल्यास आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने भारत सरकार या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.