इराण, व्हेनेझुएला ही फक्त सुरुवात, ट्रम्प यांचा 'मोठा डाव' भलताच; भारतावरही होणार परिणाम

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2026 17:05 IST2026-03-30T17:03:14+5:302026-03-30T17:05:23+5:30

नॉर्थ अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका यांच्यामध्ये नैसर्गिक सीमा अस्तित्वात आहेत. यामध्ये ॲमेझॉन वर्षावन आणि अँडीज पर्वतरांगांचा समावेश आहे, जे उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेला वेगळे करतात

Iran, Venezuela are just the beginning, US President Donald Trump 'big plan' ; India will also be affected | इराण, व्हेनेझुएला ही फक्त सुरुवात, ट्रम्प यांचा 'मोठा डाव' भलताच; भारतावरही होणार परिणाम

इराण, व्हेनेझुएला ही फक्त सुरुवात, ट्रम्प यांचा 'मोठा डाव' भलताच; भारतावरही होणार परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच इतर देशांना धमकावण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला लोकांनी ट्रम्प अंहकारी असल्याचे मानले परंतु टॅरिफचा मुद्दा आणि झेलेन्स्की यांच्याशी त्यांनी केलेल्या वागणुकीमुळे नाटो व इतर अनेक देशांना विचार करण्यास भाग पडले. अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याचं' वचन देऊन सत्तेवर आलेले ट्रम्प आता इराण आणि व्हेनेझुएलाच्या पलीकडे जाण्याची योजना आखत आहेत. ट्रम्प यांच्या या योजनेचे संकेत त्यांचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी दिलेत. त्यांनी 'ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका' नावाची एक नवीन भू-राजकीय रणनीती सादर केली आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी ती महत्त्वाची असल्याचा दावा केला.

अमेरिकी सैन्याच्या दक्षिणी कमांडच्या मुख्यालयात सैनिकांना संबोधित करताना हेगसेथ यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या योजनेची रूपरेषा मांडली. ते म्हणाले की, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिकेचा विस्तार उत्तरेला ग्रीनलँडपासून मेक्सिकोच्या आखातापर्यंत आणि अलास्का ते पनामा व गयानापर्यंतच्या अमेरिकेपर्यंत पसरलेला आहे. या संपूर्ण उत्तर गोलार्ध एकच सुरक्षा क्षेत्र म्हणून परिभाषित केला पाहिजे यावर त्यांनी जोर दिला.

भारत बऱ्याच काळापासून 'ग्लोबल साउथ'ला एक भू-राजकीय रणनीती म्हणून सादर करत आहे. भारताने प्रत्येक प्रमुख व्यासपीठावर याचे समर्थन केले आहे. 'ग्लोबल साउथ'मध्ये गयानासह अनेक देशांचा समावेश आहे, ज्याला ट्रम्प प्रशासन आपल्या नवीन 'ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका' क्षेत्राचा भाग म्हणत आहे. गयाना, क्युबा आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांना 'ग्लोबल साउथ'चा भाग मानले जाऊ नये तर त्यांना 'ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका'मधील एक समान सामरिक क्षेत्र मानले पाहिजे. हा एक सामायिक सुरक्षा असलेला प्रदेश असेल, जिथे आपण सर्वजण राहत आलो आहोत. यासाठी अमेरिका जबाबदार आहे असं 'ग्लोबल साउथ'वर बोलताना हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले. 

ग्रेटर नॉर्थ अमेरिकेचे स्वप्न पाहणाऱ्या हेगसेथ यांनी दक्षिण अमेरिकन खंडाची भौगोलिक विभागणी केली. नॉर्थ अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका यांच्यामध्ये नैसर्गिक सीमा अस्तित्वात आहेत. यामध्ये ॲमेझॉन वर्षावन आणि अँडीज पर्वतरांगांचा समावेश आहे, जे उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेला वेगळे करतात. या सीमांच्या उत्तरेला असलेले आणि उत्तर अटलांटिक किंवा उत्तर पॅसिफिक महासागरांना लागून असलेले देश एका सामायिक सुरक्षा चौकटीत येतात असं हेगसेथ यांनी सांगितले. 

काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन?

ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका धोरणांतर्गत ट्रम्प प्रशासन उत्तर गोलार्धात आपले लष्करी तळ आणि उपस्थिती वाढवण्याची योजना आखत आहे. उत्तर अमेरिकेला आपली लष्करी उपस्थिती आणि सज्जता मजबूत केली पाहिजे, जेणेकरून आपण या सामायिक सुरक्षा क्षेत्राचे सर्वसमावेशक संरक्षण करू शकू. या सुरक्षेच्या खर्चाचा भार केवळ वॉशिंग्टनवर टाकण्यास त्यांनी नकार दिला. अमेरिकेव्यतिरिक्त या प्रदेशातील इतर देशांनाही या खर्चाचा भार उचलावा लागेल असं हेगसेथ यांनी म्हटलं. अमेरिका सुरुवातीपासून हा संपूर्ण प्रदेश त्यांचा मानते. ट्रम्प सत्तेत येताच त्यांनी कॅनडाला त्यांचे ५१ राज्य बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी नाटोलाही डिवचले. आता इराणनंतर ट्रम्प क्यूबोला टार्गेट करणार असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. 
 

Web Title : ट्रम्प की 'ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका' योजना: भारत के लिए निहितार्थ

Web Summary : ट्रम्प प्रशासन 'ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका' की कल्पना करता है, जो ग्रीनलैंड से गुयाना तक फैला है। यह रणनीति 'ग्लोबल साउथ' अवधारणा को चुनौती देती है, संभावित रूप से भारत के भू-राजनीतिक गठबंधनों और सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, क्षेत्रीय भागीदारों से साझा सुरक्षा लागत की मांग करती है।

Web Title : Trump's 'Greater North America' plan: Implications for India explained.

Web Summary : Trump's administration envisions a 'Greater North America,' extending from Greenland to Guyana. This strategy challenges the 'Global South' concept, potentially impacting India's geopolitical alliances and security perspectives, demanding shared security costs from regional partners.