मोठी बातमी! इराण भारताला विकू पाहतोय महागड्या दराने कच्चे तेल; मोदी करणार का व्यवहार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 24, 2026 12:26 IST2026-03-24T12:24:56+5:302026-03-24T12:26:11+5:30
Iran India Oil Deal: इराणकडून भारताला महागड्या दरात तेल विक्रीची ऑफर. अमेरिकेची निर्बंधातून ३० दिवसांची सवलत, पण ब्रेंट क्रूडपेक्षा इराणचे तेल महाग. वाचा पेमेंट अटी आणि इंधन संकटाचा अहवाल.

मोठी बातमी! इराण भारताला विकू पाहतोय महागड्या दराने कच्चे तेल; मोदी करणार का व्यवहार?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या कच्च्या तेलाच्या विक्रीला महिन्याची परवानगी दिली आहे. यानंतर जगाच्या नाड्या रोखणाऱ्या इराणने हीच संधी साधत भारताला महागड्या दराने कच्च्या तेलाची ऑफर दिली आहे. हे कच्चे तेल एवढे महाग आहे की अमेरिकेहून तेल मागविलेले परवडणार आहे. आता भारत काय निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक इंधन संकट गडद झाले असताना, अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने इराणवरील तेल निर्बंधांमध्ये ३० दिवसांची तात्पुरती सवलत दिली आहे. या सवलतीचा फायदा घेत इराणने भारताला कच्चे तेल आणि एलपीजी विक्रीचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, इराणचे ट्रेडर्स हे तेल आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड'पेक्षाही महाग विकत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
इराणच्या कडक अटी आणि वाढीव प्रीमियम
रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने भारतीय रिफायनरीजसमोर काही कठीण अटी ठेवल्या आहेत. इराणचे तेल ब्रेंट क्रूडच्या किमतीपेक्षा ६ ते ८ डॉलर प्रति बॅरल प्रीमियम (जादा दर) लावून ऑफर केले जात आहे. तेलवाहू जहाज (कार्गो) बंदरात पोहोचल्यानंतर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत संपूर्ण पैसे भरावे लागणार आहेत. बहुतेक इराणी कंपन्या पेमेंट डॉलरमध्ये मागत आहेत, तर काही कंपन्या रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास तयार आहेत.
१९ एप्रिलपर्यंतचीच मुदत
अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांच्या मते, ही सवलत केवळ २० मार्चपर्यंत जहाजांवर लोड झालेल्या तेलासाठीच आहे आणि १९ एप्रिलपर्यंत ते तेल उतरवून घ्यावे लागणार आहे. भारताने मे २०१९ पासून इराणकडून तेल खरेदी केलेली नाही, मात्र सध्याच्या टंचाईमुळे भारत या ऑफरचा विचार करू शकतो.
SWIFT पेमेंटचा अडथळा
भारतीय रिफायनरीज कोणत्याही व्यवहारापूर्वी पेमेंट सिस्टमबाबत साशंक आहेत. इराण आंतरराष्ट्रीय SWIFT (ग्लोबल बँकिंग मेसेजिंग नेटवर्क) सिस्टमच्या बाहेर असल्याने पैसे पाठवणे सुरक्षित आणि कायदेशीर असेल का, याची पडताळणी सध्या सुरू आहे.