"तुम्ही आम्हाला शिकवू नका..."; भारताने पाकिस्तानला चांगलंच सुनावलं, UN मध्ये काय घडलं?

India vs Pakistan in UN : भारताने संयुक्त राष्ट्र परिषदेत पाकिस्तानची चांगलीच खरडपट्टी काढली. मानवी हक्कांवरील ढोंगीपणा आणि दहशतवादाला दीर्घकाळ पाठिंबा दिल्याबद्दल भारतानेपाकिस्तानवर हल्लाबोल केला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेत पाकिस्तानची 'बडबड' निरर्थक, दिशाभूल करणारी असल्याचे सांगितले. तसेच पाकिस्तानने आम्हाला मानवाधिकारांबद्दल आणि उल्लंघनाच्या मुद्द्यावरून शिकवू नये, असे म्हणत झोडपून काढले.

जिनेव्हा येथे झालेल्या UNHRC च्या ६०व्या सत्राच्या ३४व्या बैठकीत भारतीय राजकीय तज्ञ्ज मोहम्मद हुसेन म्हणाले की, पाकिस्तानसारखा देश इतरांना मानवी हक्कांबद्दल उपदेश करू इच्छितो हे भारताला अत्यंत हास्यास्पद आणि विडंबनात्मक वाटते. असला अपप्रचार पसरवण्यापेक्षा पाकिस्तानने स्वतःच्या भूमीवर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या छळाबाबत काहीतरी उपाययोजना करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात पाक लष्कराने केलेल्या हवाई हल्ल्यात किमान २३ नागरिक ठार झाले. याचा थेट संदर्भ न देता, हुसेन यांनी आपला मुद्दा अधोरेखित केला. अल्पसंख्याकांना पाकिस्तानमध्ये दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल आणि अंतर्गत मानवी हक्क आव्हानांना तोंड देण्यात अपयशी ठरत असण्यावरून त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानचा पर्दाफाश केला

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. भारतीय राजदूत पेटल गहलोत म्हणाल्या, "आज सकाळी या मेळाव्यात, आम्ही पाकिस्तानी पंतप्रधानांचा हास्यास्पद दावा पाहिला. त्यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या दहशतवादाचाच गौरव केला. दहशतवाद पसरवण्याची आणि निर्यात करण्याची दीर्घ परंपरा असलेल्या देशाला या संदर्भात अत्यंत हास्यास्पद विधाने करण्यास लाजही वाटत नाही. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात सहभागी असल्याचे भासवूनही, त्यांनी दशकभर ओसामा बिन लादेनला आश्रय दिला होता. तसेच त्यांच्या मंत्र्यांनी अलीकडेच कबूल केले की ते दशकांपासून दहशतवादी छावण्या चालवत आहेत," अशा शब्दांत भारताने पाकिस्तानचा पर्दाफाश केला.

पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या छळाबाबत आंततराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त

भूराजकीय संशोधक जोश बोवेस म्हणाले, “२०२५च्या USCIRFच्या धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालात असे म्हटले आहे की ईशनिंदेच्या आरोपाखाली ७०० हून अधिक लोक तुरुंगात आहेत. हे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०० टक्के अधिक आहे. बलूच नॅशनल मुव्हमेंटच्या मानवाधिकार संस्थेने २०२५च्या पहिल्या सहामाहीत ७८५ जबरदस्तीने बेपत्ता आणि १२१ हत्यांचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. पश्तून नॅशनल जिर्गाने म्हटले आहे की २०२५ मध्ये ४,००० पश्तून अजूनही बेपत्ता आहेत."