भारतासोबतच्या सिंधू जल करार वादात OIC ची एन्ट्री; ५७ इस्लामिक देशांचा पाकिस्तानच्या सूरात सूर

इंस्ताबुलमध्ये आयोजित या इस्लामिक देशांच्या बैठकीत सिंधू जल करारासोबतच काश्मीर मुद्द्यावरही इतर देशांनी पाकिस्तानच्या सूरात सूर मिसळले

इस्लामाबाद - इस्लामी सहकार्य संघटना(OIC) च्या परराष्ट्र मंत्र्‍यांच्या परिषदेत भारताने पाकसोबतचा सिंधू जल करार पूर्ववत करण्याच्या मागणीवर जोर दिला. ५७ इस्लामिक देशांच्या या संघटनेची बैठक रविवारी तुर्कीच्या इंस्ताबुलमध्ये पार पडली. त्यात सिंधू जल करारासह पाकिस्तान-भारत यांच्यातील द्विपक्षीय कराराचे पालन करावे असं आवाहन दोन्ही देशांना केले. OIC संघटनेचा हा आग्रह पूर्णपणे पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ असल्याचे दिसून आले. 

सीएफएमकडून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, दक्षिण आशियात अलीकडच्या काळात झालेल्या सैन्य कारवाईवर आम्हाला चिंता आहे. यात भारताने पाकिस्तानात अनेक ठिकाणी हल्ले केले. आम्ही दोन्ही देशांना संयम बाळगून आक्रमक भूमिका न घेण्याचं आवाहन करतो. त्याशिवाय सिंधू जल करार रोखला जाऊ नये. आधीसारखे या दोन्ही देशांनी कराराचे पालन करावे असं त्यांनी सांगितले. 

पाकिस्तानच्या सूरात सूर

इंस्ताबुलमध्ये आयोजित या इस्लामिक देशांच्या बैठकीत सिंधू जल करारासोबतच काश्मीर मुद्द्यावरही इतर देशांनी पाकिस्तानच्या सूरात सूर मिसळले. आम्ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, OIC प्रस्ताव आणि काश्मिरी लोकांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या मानवाधिकाराचे पूर्णपणे समर्थन व्यक्त करतो असं सीएफएमने सांगितले. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी तुर्कीला गेले होते. डार यांच्यासोबत पाकिस्तानी सैन्याचे फिल्ड मार्शल असीम मुनीरही तुर्कीत होते. मुनीर यांनी तुर्कीचे राष्ट्रपती रेसेप एर्दोगन यांची भेट घेतली. या बैठकीचा परिणाम बैठकीनंतर करण्यात आलेल्या विधानावरून दिसून आला.

सिंधू जल करार काय आहे?

सिंधू जल करारावर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६० स्वाक्षरी झाली होती. या करारानुसार भारत आणि पाकिस्तानात नद्यांच्या पाण्याचे वाटप झाले. भारताने २२ एप्रिलच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू जल कराराला स्थगिती देत पाकिस्तानला मोठा झटका दिला. भारताच्या या कठोर निर्णयामुळे बिथरलेल्या पाकिस्तानी नेत्यांनी भारताला थेट युद्धाचीही धमकी दिली. या मुद्द्यावर मागील काही महिन्यांपासून दोन्ही देशात तणाव वाढला आहे. त्यावर इस्लामिक देशांची संघटना OIC यांनी एन्ट्री घेतली आहे.