दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांचा पाकिस्तानात सरकारी पाहुणचार, भारताचा परखड आरोप

भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे महावीर सिंघवी यांनी गुरुवारी दहशतवादी विरोधी डिजिटल सप्ताहादरम्यान वेबिनारमध्ये ही टिप्पणी केली.

संयुक्त राष्ट्रे : मुंबईत १९९६ मधील साखळी बॉम्बस्फोट आणि २००८ मध्ये मुंबईत करण्यात आलेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यासह अनेक दहशतवादी हल्ल्यांबाबत ठोस पुरावे देऊनही कारवाई न केल्याने भारतानेपाकिस्तानवर परखड टीका केली. भीषण दहशतवादी हल्ल्यातील दोषींवर संयुक्त राष्टÑाने बंदी घातलेली असली तरी हे दोषी मात्र पाकिस्तानात सरकारी पाहुणचाराचा आनंद घेत आहेत, याकडे भारताने जगाचे लक्ष वेधले आहे.भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे महावीर सिंघवी यांनी गुरुवारी दहशतवादी विरोधी डिजिटल सप्ताहादरम्यान वेबिनारमध्ये ही टिप्पणी केली.मानवी हक्कांचे रक्षण करणे अािण ते शाबूत राखण्यासाठी सामूहिक निर्धाराचा पुनरुच्चार करण्याची ही वेळ आहे. दुर्दैवाने सीमापार दहशतवादाचा प्रायोजक असलेल्या पाकिस्तानने मात्र खोडसाळपणा करीत भारताविरुद्ध खोटे आरोप करण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर केला आहे.जम्मू-काश्मिरचा भारताचा अंतर्गत भाग असून भारताचाच कायम राहिल, असा पुनरुच्चार करतांना सिंघवी वेबिनारमध्ये म्हणाले की, पाकिस्तानने जम्मू-काश्मिरची अभिलाषा बाळगणे सोडून द्यावी.हा तर निव्वळ ढोंगीपणामानवी हक्क आणि समानतावादाचे प्रवर्तक असल्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न निव्वळ ढोंग आहे. कारण पाकिस्तानात धार्मिक अल्पसंख्याकांसह सिंध आणि बलुचिस्तानवासीयांवर अत्याचार होत आहे, असा परखड आरोपही सिंघवी यांनी केला.पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्राच्या विविध व्यासपीठांवरून जम्मू-काश्मीरसह भारतातील अंतर्गत मुद्दे उपस्थित करण्याचा खटाटोप सातत्याने करीत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताने दहशतवादविरोधी व्यासपीठावरून भारताचे देशांतर्गत धोरण आणि अंतर्गत मुद्दे उपस्थित केल्यावरून पाकिस्तानवर जोरदार प्रहार केला होता.दहशतवादाला सातत्याने रसदविदेश मंत्रालयातील दहशतवादविरोधी विभागाचे सहसचिव असलेले सिंघवी यावेळी म्हणाले की, पाकिस्तान सीमापार दहशतवादासाठी लष्करी, वित्तीय आणि रसदपुरवठा सातत्याने करीत आहे; परंतु १९९३ मधील मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट आणि २००८ मधील मुंबईतील भयानक दहशतवादी हल्ल्यासह भारतात करण्यात आलेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांबाबत ठोस पुरावे देऊनही कारवाई न करता पाकिस्तानने दहशतवादपीडितांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित केले आहे.