नाटोमध्ये आता अमेरिकेची गरज राहिली नाही; अमेरिकेने दिला मित्रराष्ट्रांना उघड धमकीवजा इशारा

Donald Trump blasts NATO 2026 : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नाटो देशांना उघड इशारा. इराण युद्धात लष्करी मदत नाकारल्यामुळे ट्रम्प संतापले. 'आम्हाला तुमची गरज नाही' म्हणत अमेरिकेने मित्रराष्ट्रांना सुनावले.

इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या चौथ्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या 'नाटो' मित्रराष्ट्रांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मियामी येथील एका गुंतवणूक मंचावर बोलताना ट्रम्प यांनी नाटो देशांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "जर तुम्ही आमच्यासाठी उभे राहणार नसाल, तर आम्ही तुमच्या संरक्षणासाठी का उभे राहावे? नाटोला आता अमेरिकेची गरज राहिली नाही." असा रोखठोक प्रश्न विचारत त्यांनी नाटोला सोडचिठ्ठी देण्याचे संकेत दिले आहेत.

"जर नाटो देश संकटाच्या काळात अमेरिकेच्या पाठीशी उभे राहत नसतील, तर अमेरिकेनेही त्यांच्या संरक्षणासाठी उभे राहण्याची गरज नाही," अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी आपला संताप व्यक्त केला. अमेरिका नेहमीच नाटो देशांच्या सुरक्षेसाठी धावून गेली आहे. मात्र, आता इराणविरुद्धच्यायुद्धात या देशांनी सहकार्य करण्यास नकार दिल्याने, अमेरिकेनेही त्यांच्यासाठी का उभे राहावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

२८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर ट्रम्प यांनी नाटो देशांकडे लष्करी मदतीची मागणी केली होती. मात्र, युरोपियन देशांनी ही मदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. जगातील २०% तेलाची वाहतूक करणारी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' इराणच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी ट्रम्प यांनी ब्रिटन, जपान आणि अगदी चीनलाही सैन्य पाठवण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, एकाही देशाने आपले सैन्य पाठवण्याची तयारी दर्शवली नाही. ट्रम्प यांनी आपल्या 'ट्रुथ सोशल' प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटले की, "ही ब्रेकिंग न्यूज असू शकते, पण हे सत्य आहे. अमेरिका आता नाटोच्या संरक्षणासाठी बांधिल नाही. आम्हाला त्यांच्याकडून काहीही नकोय."

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी नाटो सदस्य देशांना 'भित्रे' म्हटले होते. अमेरिकेच्या लष्करी पाठिंब्याशिवाय नाटो ही संघटना केवळ एक 'कागदी वाघ' आहे, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली. नाटो देशांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी कोणत्याही मित्रराष्ट्राशी चर्चा केली नव्हती. त्यामुळे या युद्धात सामील होण्यास युरोपियन युनियन आणि इतर पाश्चात्य देश टाळाटाळ करत आहेत.