विंडहोक (नामीबिया) - संपूर्ण जगात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन सुरु आहे. अशातच रिपब्लिक ऑफ नामिबियाने कोरोनावर नियंत्रण मिळविले आहे. त्यामुळे या देशाचे सर्वस्तरातून कौतुक करण्यात येत आहे.
नामिबियामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण १३ मार्चला आढळला होता. त्यानंतर या देशात अनेक निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यास मदत झाली. एप्रिल महिन्यापासून आतापर्यंत नामिबियामध्ये एकही कोरोनाचा रुग्ण आढळला नाही. इतकेच नाही तर कोरोनामुळे एकही बळी गेला नाही. देशात कोरोनाचे २३ रुग्ण आढळले आहेत. त्यापैकी फक्त ९ अॅक्टिव्ह आहेत.
देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर येथील सरकारी व अशासकीय यंत्रणा त्वरित सतर्क झाल्या. येथील सरकारने प्रभावी पावले उचलली आणि इतर देशांकडून धडे घेतले. राष्ट्रपती हेग जी. जीनगोब यांनी १० तासांच्या आतच इथियोपियाची राजधानी आणि दोहा याठिकाणी बंदी घातली. नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत त्यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. 24 मार्च रोजी देशाच्या सीमा 30 दिवसांसाठी बंद केल्या. देशाच्या अंतर्गत हालचालींवरही बंदी घालण्यात आली होती.
देशात कोरोनाचे दोन रग्ण समोर आल्यानंतर हे सर्व निर्णय लवकरच घेण्यात आले. नामिबियाच्या पंतप्रधान सारा कुनगोंगेल्वा म्हणाल्या की, "सरकारने लगेच आयसोलेट केलेल्या व्यक्तींच्या उपचारांसाठी आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला. लॉकडाउन लागू केल्यामुळे त्याचा लोकांवरही परिणाम झाला. हे कमी करण्यासाठी समाजातील दुर्बल घटकांना एका पगाराचा लाभ देण्यात आला. जेवणाचीही सोय केली." याचबरोबर, देशातील अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरु करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन पॅकेज देण्यात आले. लोकांना घरी राहा, असे सांगणे सोपे नव्हते, असेही पंतप्रधान सारा कुनगोंगेल्वा यांनी सांगितले.
नामिबियात कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. त्यानंतर लॉकडाऊन शिथिल करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच, परदेशातून नवीन कोरोना रुग्ण येऊ नयेत म्हणून अजूनही सीमा बंद आहेत. दरम्यान, या देशात जास्त दाट लोकसंख्या नसल्यामुळे, साथीच्या रोगाचा प्रतिबंध करण्यास मदत झाली. मात्र, काही भागात दाट लोकवस्ती आहे, ज्यामुळे तेथे धोका अधिक होता. सरकारने सर्वात आधी राजधानी आणि किनारपट्टीच्या भाग इरोंगोमध्ये लॉकडाऊन केला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत विविधता आणणे हा सरकारचा मानस आहे जेणेकरून कोणत्याही परिस्थितीत देश आत्मनिर्भर होईल.