अमेरिकेच्या 'H-1B' निर्णयाने जगभरातील संधींचे दरवाजे उघडले! कॅनडा-जर्मनीचा नवा गेम प्लॅन, भारतीयांना मोठा फायदा

भारतीयांच्या मदतीनं आपल्याही देशाची आणखी प्रगती व्हावी, अशी आता इतर देशांची इच्छा आहे. 

अमेरिकेनं आपला H-1B व्हिसा महाग केला आणि जगभरातील तरुणांवर त्याचा परिणाम झाला. ज्या H-1B व्हिसाची फी अगोदर सहा लाख रुपये होती, ती वाढवून तब्बल ८८ लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला. या निर्णयाचा विपरीत परिणाम खुद्द अमेरिकेवरही होणार असला तरी भारतीय विद्यार्थी, तंत्रज्ञ, स्किल्ड वर्कर्स यांनाही त्याचा मोठा फटका बसणार आहे, पण अमेरिकेच्या याच निर्णयाचा फायदा मात्र इतर देश करून घेताना दिसताहेत आणि हुशार भारतीय तंत्रज्ञांना आपल्याकडे ओढण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यांच्यासाठी त्यांनी पायघड्या घालायला सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय त्यांच्यासाठी जणू इष्टापत्तीच ठरणार आहे. भारतीयांच्या मदतीनं आपल्याही देशाची आणखी प्रगती व्हावी, अशी आता इतर देशांची इच्छा आहे. 

यासंदर्भात कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी नुकतंच जाहीर केलंय, अमेरिकेत टेक्नॉलॉजी सेक्टरमध्ये जे लोक काम करतात, ज्यांच्याकडे विशेष कौशल्य आहे, त्यांनी निसंदिग्धपणे आमच्याकडे यावं. आमच्याकडे त्यांचं स्वागत आहे! त्यांच्या गुणांची इथे नक्कीच कदर आणि किंमत केली जाईल! अर्थातच त्यांचं हे वक्तव्य भारतीयांना उद्देशून होतं. गुणवान लोकांना आपल्याकडे बोलवण्यासाठी कॅनडा सरकारनं आपली मायग्रंट पॉलिसीच बदलायला घेतली आहे. जे लोक H-1B च्या माध्यमातून अमेरिकेला जाऊ इच्छित होते, त्यांची पावलं आता अमेरिकेऐवजी कॅनडाकडे वळतील. केवळ हुशार तंत्रज्ञांनाच नव्हे, अमेरिकेतील विविध कंपन्यांनाही त्यांनी आपल्याकडे व्यवसाय करण्यासाठी आमंत्रण दिलं आहे. 

टोरंटोच्या पॅसेज फर्मचे सीईओ मार्टिन बसिरी यांच्या मते, म्युझिकल चेअर्स गेमसारखी ही परिस्थिती आहे. अमेरिकेनं त्यांचे पर्याय संपवलेत. त्यामुळे हाय स्किल्ड लोक बसायला जागा शोधताहेत. या हाय स्किल्ड लोकांसाठी नवीन खुर्च्या उपलब्ध करून देण्याची अतिशय उत्तम संधी आता कॅनडाकडे चालून आली आहे. त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा.

इमिग्रेशन एक्स्पर्ट बेकी फू वॉन ट्रॅप यांचं म्हणणं आहे, अमेरिका जेव्हा जेव्हा जागतिक टॅलेंटसाठी आपला दरवाजा बंद करतं, तेव्हा कॅनडाला त्याचा फायदा होतो. याआधी २०२३ मध्ये अमेरिकेनं टेक्निकल एक्सपर्ट्सची  मोठ्या प्रमाणावर कपात केली होती, तेव्हा कॅनडा सरकारनं H-1B व्हिसाधारकांना आपल्याकडे बोलवण्यासाठी नवीन वर्क परमिट सुरू केलं होतं. तेव्हा फक्त ४८ तासांत दहा हजार लोकांनी अर्ज केला होता आणि कोटा तत्काळ फुल्ल झाला होता. 

जर्मनीनेही या संधीचा फायदा घेतला आहे. भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप एकरमन म्हणतात, भारतीय प्रोफेशनल्ससाठी जर्मनी ही उत्तम जागा आहे. जर्मनीची इमिग्रेशन पॉलिसी अतिशय विश्वासार्ह आहे. ती अचानक बदलत नाही. जर्मनीत सर्वाधिक कमाई भारतीय करतात. सरासरी जर्मन कामगार महिन्याला ३,९४५ युरो (४.१३ लाख रुपये) कमावतो, तर भारतीय लोक सरासरी ५,३५९ युरो (५.६० लाख रुपये) कमावतात. ब्रिटनही हाय स्किल्ड लोकांसाठी व्हिसा फी रद्द करण्याचा विचार करतंय. चीननं स्वत:ची वेगळी पॉलिसी सुरू केलीय. या साऱ्यांचा उद्देश एकच आहे, भारतीयांनी आपल्याकडे यावं!