ट्रम्प भारताला टॅरिफ रक्कम परत करणार? सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर परतावा देण्याची मागणी समोर

Donald Trump Tariff News: सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफ अवैध ठरवल्यानंतर आता जमवलेल्या रकमेचा परतावा देण्याची मागणी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे होऊ लागल्याचे म्हटले जात आहे.

Donald Trump Tariff News: गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनेक देशांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादत आहेत. अनेक देशांना टॅरिफची धमकी देऊन आपल्याला हवे तसे करार करण्यास भाग पाडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जगातील अनेक देशांनी ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ धमकीपुढे शरणागती पत्करत अमेरिकेशी मोठे करार केल्याचे दिसत आहेत. परंतु, ट्रम्प सरकार लादत असलेले हे टॅरिफ बेकायदा असल्याचे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यातच कॅलिफोर्नियाने अवैध कराचा परतावा देण्याची मागणी केली आहे. 

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाला तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. न्यायालयाने ट्रम्प यांचा विविध देशांवर 'टॅरिफ' लावण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ लागू करण्याच्या पद्धती चुकीच्या असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणीबाणीच्या काळातील शक्ती कायद्याचा वापर करत जगभरातील देशांवर टॅरिफ लादला. महत्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ६-३ अशा बहुमताने ट्रम्प  यांचा हा निर्णय फेटाळून लावला. यावेळी न्यायालयाने आणीबाणीच्या अधिकारांच्या गैरवापराला लक्ष्य केले आणि १९७७ च्या आणीबाणी अधिकार कायद्याद्वारे लादलेले शुल्क अवैध ठरवले. यानंतर कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे टॅरिफबाबत मोठी मागणी केली आहे.

बेकायदेशीर करांचे परतावे त्वरित द्या

बेकायदेशीर घोषित केलेल्या टॅरिफमधून गोळा केलेले पैसे सर्व अमेरिकन लोकांना ताबडतोब परत केले पाहिजेत. सर्व अमेरिकन लोकांना तुमच्या बेकायदेशीर करांचे परतावे त्वरित द्या. आता, न्यूसमने एका निवेदनात म्हटले आहे. गॅव्हिन न्यूसम यांनी सांगितले की, कर किंवा शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले गेले तर गोळा केलेला निधी ही नागरिकांची मालमत्ता आहे आणि तो विलंब न करता परत केला पाहिजे. नागरिकांना पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने जबाबदारी घ्यावी आणि या प्रकरणात जलद कारवाई करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

दरम्यान, २ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या परस्पर करांचा परिणाम झालेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. रशियाकडून तेल खरेदीवरील दंडात्मक करामुळे हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला होता, जो नंतर भारत-अमेरिका व्यापार करारांतर्गत जानेवारीमध्ये १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. तज्ज्ञ सांगतात की, हे शुल्क प्रामुख्याने अमेरिकन आयातदारांनी भरले होते, भारतीय निर्यातदारांनी नाही. यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत महागाई वाढली. अर्थशास्त्रज्ञ अजित रानडे यांच्या मते, जरी हे शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले गेले असले तरी, भरपाईच्या स्पष्ट तरतुदी नाहीत, ज्यामुळे पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीची परतफेड करणे कठीण होते.