ब्रिटनच्या 36 खासदारांचा भारतातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा; युकेच्या सचिवांना लिहिलं पत्र

Farmers Protest : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यास ब्रिटनच्या 36 खासदारांनीही पाठिंबा दिला आहे.

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरीदिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याच पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांची शनिवारी बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागणीवर अद्याप पूर्णपणे तोडगा निघाला नसून आता पुढची चर्चा ही 9 डिसेंबरला होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यास ब्रिटनच्या 36 खासदारांनीही पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटिश सरकारने नरेंद्र मोदी सरकारसोबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासंदर्भात पत्रही लिहिले आहे. लेबर पार्टीचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांच्या नेतृत्वाखाली 36 ब्रिटिश खासदारांनी युकेचे सचिव डोमिनिक राब यांना याबाबत पत्र लिहिलं आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात भारतावर दबाव टाकण्याची मागणी केली आहे. 

Farmers from the Punjab and across India are peacefully protesting against #FarmersBill2020.

Following our October meet, further discussions and given strong sense of injustice felt by many constituents, cross-party letter from British MPs has been sent to the Foreign Secretary. pic.twitter.com/l8aZWiekor

— Tanmanjeet Singh Dhesi MP (@TanDhesi) December 4, 2020

खासदारांच्या गटाने रॉब यांना त्यांनी पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ परराष्ट्र मंत्रालय आणि युकेच्या कार्यालयांमार्फत भारत सरकारशी चर्चा करावी असं म्हटलं आहे. तनमनजीत सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "गेल्या महिन्यात अनेक खासदारांनी आपल्याला तसेच लंडनमधील भारतीय उच्चायोगाला भारतातील शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या तीन कृषी कायद्यांबाबत पत्र लिहिलं होतं. केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात आणलेले हे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवणे आणि त्यांच्या पीकांना योग्य मोबदला देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल देशभरात व्यापक स्वरुपात शेतकरी निषेध आंदोलन करत आहेत."

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू https://t.co/0eqEHk0b8G#Congress#RahulGandhi#FarmersProtest#FarmerAgitationpic.twitter.com/RMJvWNmERd

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 3, 2020

ब्रिटिश सरकारने भारताशी चर्चा करावी अशी मागणी 

तनमजीत सिंग यांनी या कायद्यांविरोधात 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी ऑल पार्टी पार्लिमेंटरी ग्रुप फॉर ब्रिटिश शीख यांची ऑनलाईन बैठक बोलावली होती. यामध्ये 14 खासदारांनी सहभाग घेतला. तसेच 60 खासदारांनी सहभागी होऊ शकत नसल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती. या बैठकीत ब्रिटिश सरकारने भारताशी चर्चा करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. तर दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्रांनीही सहानुभूती व्यक्त करतानाच लोकांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलनाचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. 

"दिल्लीचे रस्ते बंद करणं किंवा घेरणं चांगलं नाही, हे काही लाहोर किंवा कराची नाही"https://t.co/ZW9JdEEb4e#FarmerProtest#FarmerAgitationpic.twitter.com/kUpJ9BKDP2

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 3, 2020

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी केला पाठिंब्याचा पुनरुच्चार

ब्रिटनमध्ये शीख समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. या समुदायातील खासदारांनी ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डाँमिनिक राब यांना पत्र लिहून मोदी सरकारसोबत चर्चा करण्याची विनंती केली आहे.  कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी कॅनडा शेतकऱ्यांना पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला आहे. भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त करून द्विपक्षीय संबंध बिघडतील, असा इशारा दिला होता. तरीही ट्रुडो वक्तव्यावर ठाम आहेत. सरकारने चर्चा सुरू केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. 

शेतकऱ्यांना कोरोना चाचणीसाठी तयार करणं हे प्रशासनासमोरील मोठं आव्हानhttps://t.co/9Yp1ZEYTKT#FarmerProtest#FarmerAgitation#CoronaTest

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 3, 2020