शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील २ पक्षाचं अस्तित्व संपेल; पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा
2
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, नाशिकमध्ये खिंडार; एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची ताकद वाढली
3
अमेठीत गोंधळ, काँग्रेस कार्यालयाबाहेर अनेक वाहनांची तोडफोड, भाजपावर आरोप
4
जी भाषा पाकिस्तान करतेय तीच भाषा काँग्रेस का करतेय?; BJP नेते आशिष शेलारांचा सवाल
5
राहुल गांधी रायबरेलीत का पोहोचले? अमेठी का सोडली...
6
'जेव्हा इंडस्ट्रीमधले लोकच...'; मॅडनेस मचाएंगे'मध्ये करण जोहरची उडवली खिल्ली, पोस्ट शेअर करत दिली प्रतिक्रिया
7
आजचे राशीभविष्य, ६ मे २०२४ : मेषसाठी काळजीचा अन् वृषभसाठी आनंदाचा दिवस
8
संपादकीय: झपाटलेल्या झुंडीचे बळी
9
धुरळा शांत; तिसऱ्या टप्प्याचे उद्या मतदान; आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजला रणसंग्राम
10
तापमानाने जिवाची काहिली; सोलापूर, अकोला सर्वाधिक उष्ण; मुंबईत उकाडा कायम
11
नीट-पीजीची परीक्षा आता विभागनिहाय; ऐन वेळी रचनेत बदल करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थी नाराज
12
चला... सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी; गाड्या फुल्ल : मतदानासाठी चाकरमानी निघाले गावाकडे 
13
ठाण्यावर मालकी हक्क सांगणाऱ्यांची मस्ती उतरवणार; सीमेवरील जवानही असुरक्षित - उद्धव ठाकरे
14
सरशी कोणाची? शिंदेगटाची की उद्धवसेनेची?
15
नसीम खान यांची नाराजी काँग्रेसने कशी दूर केली?
16
राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या मेघा इंजिनीअरिंगच्या उपकंपनीसाठी नागपूर महानगरपालिका मेहेरबान
17
नोकऱ्या देणाऱ्यांना मदत करणाऱ्यांचे हात आखडते; २०२३ मध्ये केवळ एका स्टार्टअपला युनिकॉर्नचा दर्जा
18
२ वर्षांपूर्वी मिळाला पद्मश्री, आता करावी लागतेय मजुरी
19
वाळू माफियांनी एएसआयला चिरडले; अंगावर टॅक्टर घातल्याने झाला मृत्यू 
20
सरन्यायाधीशांना झाली होती शिक्षा; स्वत: सांगितला किस्सा

आरटीआय अंतर्गत माहिती न देणाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 27, 2019 7:29 PM

राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

ठळक मुद्देजि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना  आदेश

हिंगोली : सेनगाव तालुक्यातील सवना ग्रामपंचायतीत चौदाव्या वित्त आयोगाच्या खर्चासह २0१७-१८ मधील मासिक सभेच्या ठरावाच्या प्रती माहिती अधिकारात मागितल्यानंरही न दिल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. यातील माहिती देण्यास सांगून संबंधित अधिकाऱ्यांवर जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही निश्चित करून अहवाल पाठविण्याचा आदेश दिला आहे.

सवना येथील प्रवीण नायक यांनी याबाबत प्रथम ग्रामसेवकास माहिती मागितली होती. मात्र ग्रामसेवकाने विहित मुदतीत ही माहिती दिली नाही. याबाबतचे अपील त्यांनी प्रथम अपीलिय अधिकाऱ्यांकडे केले. तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात दाद मागितली. यात कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर या प्रकरणात माहिती देय असतानाही माहिती दिली नसल्याने प्रकरण मंजूर करण्यात आले. यात ग्रामपंचायत कार्यालयास किती निधी उपलब्ध झाला व कोणत्या कामांवर किती निधी खर्च झाला ही माहिती देणे अपेक्षित असताना दिली नसल्याने अपिलार्थीला आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच पंधरा दिवसांत नोंदणीकृत टपालाद्वारे विनामूल्य माहिती देण्यास सांगितले आहे. तर वेळेत माहिती न दिल्याने अधिनियमातील क.७ (१) चा भंग केल्याने २0 च्या तरतुदीनुसार का कारवाई करू नये, याचा खुलासा  उपस्थित राहून सादर करण्यास सांगितले. तर  प्रकरण निकाली काढण्यासाठी प्रथम अपिलिय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी पंचायत समिती सेनगाव यांनीही अपेक्षित कार्यवाही न केल्याने क.१९ (६) चा भंग केला. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे लक्ष वेधत शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार कार्यवाहीची शिफारस आयोगाकडून करण्यात आली.

नावे निश्चित करून आदेश बजावाया सर्व प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी क.७(१), १६(६) व अन्य कलमांच्या भंगास जबाबदार व्यक्तींची नावे निश्चित करून त्यांना हा आदेश बजावावा, असे म्हटले आहे.

टॅग्स :Right to Information actमाहिती अधिकारHingoliहिंगोलीfundsनिधी