हिंगोलीत हळद संशोधन, प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत खंडपीठाकडून ‘जैसे थे’चे आदेश

तत्कालीन शासनाचा निर्णय रद्द करणाऱ्या निर्णयाबाबत आ. राजू नवघरे यांची याचिका

औरंगाबाद : तत्कालीन राज्य सरकारने वसमत येथील ‘मॉडर्न ॲग्रो मार्केट’साठी दिलेली जमीन परत घेऊन, त्या जमिनीवर ‘हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्र’ सुरू करण्याच्या विद्यमान राज्य शासनाच्या निर्णयाबाबत पुढील कुठलीही कारवाई करू नये, अशा आशयाचे ‘जैसे थे’ आदेश खंडपीठाने आ. राजू नवघरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने बुधवारी दिले.

याचिकेत म्हटल्यानुसार तत्कालीन राज्य सरकारने २७ जुलै २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील कन्हेरगाव येथील २६ हेक्टर जमीन ‘मॉडर्न ॲग्रो मार्केट’ या प्रकल्पासाठी दिली होती. या मार्केटच्या उभारणीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव व देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासनाचे हे महत्त्वाचे पाऊल होते. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी अंशदान म्हणून दिला होता. या प्रकल्पांतर्गत अनेक उपक्रम सदरील जागेवर राबविले जाणार होते. या योजनेअंतर्गत जवळपास पाच हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट होते.

परंतु, प्रकल्पाला पीपीपी तत्त्वावर प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांनी २७ एप्रिल २०२१ रोजी पीपीपीची अट काढून टाकली. यासाठी वसमतचे स्थानिक आ. राजू नवघरे यांनी पुढाकार घेतला होता. प्रकल्पासाठी शासनाकडील उर्वरित साडेसहा कोटी रुपयांची रक्कम काढण्यास परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकल्पासाठी जमीन स्वच्छतेबाबतची निविदासुद्धा काढण्यात आली होती.

परंतु, विद्यमान राज्य सरकारच्या १९ सप्टेंबर २०२२ च्या निर्णयानुसार हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी दिलेली २६ हेक्टर जमीन शासनाकडे पुन्हा जमा करून घेतली. २२ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार महसूल विभागाने या जमीन हळद संशोधन आणि प्रक्रिया केंद्र या प्रकल्पासाठी देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. परंतु, हळद संशोधन केंद्रापेक्षा मॉडर्न ॲग्रो मार्केट या ठिकाणी जास्त उपयुक्त, सोयीस्कर असल्याचे स्थानिक रहिवाशांचे मत आहे. त्यामुळे आ. राजू नवघरे यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले आहे.