पीएम किसान योजनेत सुरुवातीपासूनच महसूल विभागाने काम केले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम पडण्यासाठी त्या वेळी मोठा दबाव प्रशासनावर होता. त्यानंतरही एक लाख खातेदार शेतकऱ्यांच्या नोंदी करताना अनेक त्रुटी राहिल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेकांना नावातील तफावत, खाते क्रमांक आदी अनेक बाबींमुळे रक्कम मिळत नव्हती. त्यानंतर शासनाने बाहेरूनच शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याची मुभा दिली. यानंतर नोंदणीचा वेग वाढला. मात्र यात अनेक अपात्रांनी शेतकरी म्हणून अर्ज भरत पीएम किसान योजनेत चार महिन्यांनी मिळणारे २ हजारांचे पेन्शन लाटल्याचे समोर आले आहे. या योजनेत आयकर भरणाऱ्या २३९० शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्याने त्यांना पात्र ठरविले आहे. यापैकी २३०६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किमान एक तरी हप्ता जमा झालेला आहे. एकूण १० हजार ८१९ हप्ते या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. ही रक्कम २ कोटी १६ लाख ३८ हजार रुपये एवढी होते. मात्र यापैकी ४४१ शेतकऱ्यांनी २ हजार ६७ हप्ते परत केले असून ही रक्कम ४१ लाख ३४ हजार एवढी आहे.
अपात्र असतानाही शेतकरी म्हणून नोंदणी केलेल्या ६४९५ जणांना पात्र ठरविले गेले होते. यापैकी ५८८५ जणांच्या खात्यावर किमान एका हप्त्याची तरी रक्कम जमा झाली आहे. एकूण २१ हजार ८४२ हप्त्यांतून ४ कोटी ३६ लाख ८४ हजारांची रक्कम या खात्यांवर जमा झाली आहे. यापैकी केवळ १६० जणांनी ५८८ हप्ते परत केले असून ही रक्कम ११ लाख ७६ हजार एवढी आहे. अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असूनही रक्कम परत करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. आयकर भरणारे शेतकरी मात्र कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून ही रक्कम परत करीत आहेत. यापैकी अनेक जण कर्मचारी किंवा इतर हुद्द्यावरही आहेत. अशांना अडचण नको म्हणून ही रक्कम भरणे क्रमप्राप्त ठरत आहे.
तलाठ्यांचेही काम बंद
राज्यात पीएम किसान योजनेत चांगले काम केल्याचे श्रेय पूर्णपणे कृषी विभागाने लाटल्याचा राग महसूलमधील इतर सर्व घटकांना आला आहे. त्यामुळे ही योजनाच कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी होत आहे. तसेही तलाठ्यांनी ऑनलाइन काम बंद आंदोलन केले आहे. तलाठी पीएम किसानमधील वसुलीकडे लक्ष देत असल्याने वसुलीचे प्रमाण वाढते होते. आता त्यांनीही वसुली बंद केल्याने आणखी १० ते १५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम मार्च एण्डला होईल, असे दिसत नाही. कृषी विभागाकडे हस्तांतरण झाले तर त्यांनाही हे लाभार्थी शोधण्याची कसरत पुन्हा करावी लागणार आहे. आयकर भरणारे सापडतील, मात्र अपात्र लाभार्थी सापडतील का? सापडले तर पैसे भरतील काय? हा प्रश्न आहे. मात्र कृषी व महसूलच्या वादात ही मोठी रक्कम अडकून पडणार असल्याचे दिसत आहे.