वाळूघाट परवानगी मिळेना; दंडावरच भिस्त

जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यातच वाळूघाट लिलावास वारंवार न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांमुळे अडसर येत आहे. त्यामुळे वाळू चोरीचे प्रकारही वाढीस जात असून ते थांबविणेही यंत्रणेला शक्य नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यातच वाळूघाट लिलावास वारंवार न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांमुळे अडसर येत आहे. त्यामुळे वाळू चोरीचे प्रकारही वाढीस जात असून ते थांबविणेही यंत्रणेला शक्य नाही. मात्र अधून-मधून होणाºया कारवाईतही कोट्यवधीचा दंड वसूल झाला आहे.पर्यावरणावर होणा-या परिणामांचा दाखला देत वाळू उपशावर निर्बंधासाठी वारंवार याचिका दाखल होत आहेत. एका प्रकरणाचा निकाल लागला की, दुसरी याचिका दाखल होत आहे. त्यात महसूल विभागाने केलेली तयारी दोनदा वाया गेली. एकदा तर जाहिरातही प्रकाशित झाली होती. मात्र नंतर त्याला स्थगिती द्यावी लागली. २६ वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया त्यामुळे अडकून पडली आहे. यामुळे जिल्ह्यात वैध वाळू मिळत नसल्याने अवैध वाळूउपसा करणाºयांचे प्रमाण मात्र कमी झाले नाही. महसूल प्रशासनाच्या तावडीत सापडल्यास मोठा दंड भरावा लागू शकतो, याची खात्री असतानाही हा उपसा होत आहे. चुकून कधीतरी अशी चोरी करणारे हाती लागत आहेत. अन्यथा बिनबिभोटपणे त्यांचा हा व्यवसाय सुरु असल्याचे चित्र आहे.ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरातही अशी चोरीची वाळू येत आहे. यावर कारवाईसाठी तलाठी मंडळी पुढाकार घेत नाही. तर वरिष्ठ अधिकारी बैठका व इतर बाबींतच हैराण आहेत. त्यामुळे आता अधिकृतरीत्या वाळूघाट लिलाव झालाच तर त्यातही कोणी सहभागी होते की नाही, हा प्रश्न आहे. तसाही याचा महसूल वसुलीला फटका बसत आहे. यंदाही वाळूच्या दंडाव्यतिरिक्त फारसा महसूल प्रशासनाला मिळणार नाही. राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामामुळे इतर गौण खनिजापोटी मिळणाºया स्वामित्व धनामुळे उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल चालू असल्याचे मात्र चित्र आहे. त्यातही काही कंत्राटदार मोफतच उपसा करीत असल्याची ओरड असून प्रशासनाचीच त्यावर नजर पडणे आवश्यक आहे.हिंगोली जिल्ह्यात वाळूघाट लिलावात गेलेले नसल्याने अवैध उपशावर निर्बंध आणताना प्रशासनाची मोठी दमछाक होत आहे. वाहने पकडण्यासाठी कधी रात्री तर कधी दिवसा कवायत करावी लागत आहे. यातून डिसेंबरअखेरपर्यंत १.४९ कोटींचा दंड वसूल केला होता. यात हिंगोली तालुक्यात १६ प्रकरणांत २४.६४ लाख, सेनगावात १६ प्रकरणांत २१.१५ लाख, कळमनुरीत ३९ प्रकरणांत २६.८७ लाख, वसमतला ९ प्रकरणांत १५.२९ लाख तर औंढ्यात ४७ प्रकरणांत ६१ लाखांची दंड वसुली केली. सर्वाधिक औंढ्यात तर सर्वांत कमी वसमतला कारवाई झाल्याचे दिसून येत आहे.