हिंगोली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये नोटबंदी जाहीर केली. तसेच दीड वर्षापासून कोरोनामुळे संचारबंदीचे आदेश आहेत. या दोन्ही काळात लाचखोरीवर कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. या काळात लाचखोरी जोरात असल्याचे चित्र आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १ हजारांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी चलनात नवीन ५०० व २ हजारांच्या नोटा आणण्यात आल्या. नवीन नोटा चलनात येण्याचा वेग बघता या काळात लाचखोरीवर नियंत्रण मिळेल असे वाटत होते. मात्र या काळात लाचखोरांवर कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. उलट २०१६ मध्ये २१ लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. त्यानंतरही २०१७ मध्येही १६ लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली. कोरोना संकटाच्या काळात तरी लाचखोरीला लगाम बसेल, असे वाटत होते. मात्र याही काळात लाचखोरांनी लाच घेणे सोडले नाही. २०२० मध्ये ११ तर २०२१ मध्ये ३ जणांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली.
अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया...
कोणताही शासकीय कर्मचारी, अधिकारी अथवा त्यांच्या वतीने खासगी व्यक्ती त्यांचे कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी लाचेची मागणी करीत असेल तर नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १०६४, दूरध्वनी क्रमांक ०२४५६-२२३०५५ किंवा ९८२२२००९५९ या मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधावा.
- नीलेश सुरडकर, उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालय, हिंगोली
ग्रामविकास सर्वात पुढे
हिंगोली जिल्ह्यात २०१६ पासून २०२१ पर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाने लाचखोरांवर कारवाया केल्या. यात २०१६ मध्ये सर्वात जास्त १० जण महसूल विभागात लाचखोरीत सापडले. त्यानंतर २०१७ मध्ये ग्रामविकास विभागात ६, २०१८ मध्ये ७ जण गृह विभागातील लाचखोर सापडले. २०१९ मध्ये कृषी विभागात ३ तर २०२० मध्ये ग्रामविकास विभागातील ५ लाचखोर जाळ्यात अडकले.
२०२१ मध्ये लाच ५ हजारांपासून ३ लाखांपर्यंत...
वाळूचे टिप्पर सोडण्यासाठी ३ लाखांची लाच
पोलिसांनी पकडलेले वाळूचे ५ टिप्पर सोडण्यासाठी व कारवाई न करण्यासाठी तहसीलदारांनी ३ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. २०२१ मध्ये एसीबीने केलेल्या कारवाईत केली.
विहिरीचे मस्टर काढण्यासाठी १० हजारांची लाच
अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेतून मंजूर झालेल्या सिंचन विहिरीचे मस्टर काढण्यासाठी एका अभियंत्याने लाभार्थीच्या मुलाकडून १० हजारांच्या लाचेची मागणी केली होती. २०२१ मध्ये एसीबीने केलेल्या कारवाईत हे स्पष्ट झाले होते.
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकावर कारवाई
सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन फरकाच्या बिलाची छाननी करून शिक्षणाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेऊन देतो. तसेच ते बिल औरंगाबाद येथील उपसंचालकांकडे दाखल करण्यासाठी एकाकडून पाच हजारांची लाच स्वीकारताना वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या प्रभारी अधीक्षकास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते.
वर्ष लाच प्रकरणे
२०१६ २१
२०१७ १६
२०१८ २२
२०१९ १३
२०२० ११
२०२१ ०३