फलोत्पादन वाढीसाठी अनुदानावर उपक्रम

शासनाच्या कृषी विभागाकडून फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांना अनुदान विकास अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी २० जूनपर्यंत अर्ज करावा लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : शासनाच्या कृषी विभागाकडून फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांना अनुदान विकास अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी २० जूनपर्यंत अर्ज करावा लागणार आहे.यामध्ये सुटी फुले उत्पादकांना आल्पभूधारक असल्यास खर्चाच्या ४० टक्के किंवा सोळा हजार रपये प्रतिहेक्टर तर इतर शेतकऱ्यांना खर्चाच्या २५ टक्के किंवा दहा हजारांचे अनुदान दिले जाईल. मसाला पिकाच्या लागवडीस खर्चाच्या ५० टक्के किंवा १२ हजार, पेरूची ३ बाय ३ लागवडी करण्यास २९ हजार ३३२ रुपये प्रतिहेक्टर अनुदान दिले जाईल. सामूहिक शेततळे ५०० ते १०००० घनमीटर क्षमतेचे उभारल्यास मंजूर मापदंडाच्या १०० टक्केसाठी ०.६५ लाख ते ५.५६ लाखांपर्यत आर्थसाह्य दिले जाणार आहे. तर उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित हरितगृह १००० ते ४००० स्क्वेअर मीटरसाठी ११७३ ते १४३० पर्यत प्रतिचौरस मीटर मॅडेलनुसार खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. हरितगृह सर्वसाधारण ५०० ते ४००० स्क्वेअर मीटरसाठी ८०६ ते ९३५ पर्यंत प्रतिचौ.मी. मॅडेलनुसार खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान आहे. एन.एच.एम.आर.टी.साठी कमीत कमी ५०० ते ४००० चौ.मी.साठी ४५१ ते ६०४ रुपयांपर्यंत प्रतिचौ.मी. मॅडेलनुसार खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान आहे. तर एन. एच. एम. एफ.टी मध्ये कमीत कमी १००० ते ४००० चौरसमीटरसाठी ३३५ते ४७६ रुपयेपर्यंत प्रतिचौ.मी. मॅडेलनुसार खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. प्लास्टिक मल्चिंगसाठी प्रति हेक्टर १६००० रुपये किंवा खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान असल्याचे कृषी अधीक्षक अधिकारी विजय लोखंडे यांनी सांगितले. तसेच अर्ज करण्याचे आवाहन केले.२० अश्वशक्ती एच.पी. पर्यंत पॉवर आॅपरेटेड मिनी ट्रॅक्टर हे सर्वसाधारण लाभार्थी ७५००० रुपये अनुदान तर एस. सी., एस.टी. महिला तसेच लहान व सिमांत शेतकºयांना एक लक्ष रुपये अनुदान दिले जाईल. पॅक हाऊससाठी रुपये चार लक्ष खर्चाच्या ५० टक्के कमाल दोन लक्ष अनुदान दिले जाईल. तसेच प्राथमिक फिरते हळद प्रक्रिया केंद्र तथा कुकरसाठी सर्वसधारण क्षेत्रासाठी ४० टक्के भांडवल खर्चाच्या अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच डोंगरळ व अधिसूचित क्षेत्र ५५ टक्के भांडवली खर्चाच्या अनुदान देय आहे. कांदाचाळ योजनेसाठी ३५०० प्रति मे. टनाप्रमाणे जास्तीत जास्त २५ मे. टनपर्यंत किंवा खर्चाच्या ५० टक्के कमाल रुपये ८७५०० हजार अनुदान देण्यात येणार आहेत.