Covid-19: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य मोबदला देण्याची मागणी संसदीय समितीने केंद्राकडे केली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विषयक संसदीय समितीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासह राज्यांना ऑक्सिजनमुळे झालेल्या मृत्यूंचे ऑडिट करण्याची आणि मृतांच्या पीडित कुटुंबांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याची शिफारस केली आहे.
ऑक्सिजनची कमतरता, लस विकसित करणे आणि साथीच्या आजाराबाबत केलेले व्यवस्थापन अशा विविध पैलूंचे विश्लेषण करून समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत प्रतिबंधात्मक उपाय गांभीर्याने आणि वेळीच अंमलात आणले असते, तर अनेकांचे प्राण वाचू शकले असते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की जर सरकारने महामारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हा विषाणू अधिक संसर्गजन्य असल्याचे ओळखले असते आणि ते रोखण्यासाठी योग्य धोरणे अंमलात आणली असती तर त्याचे परिणाम कमी गंभीर झाले असते आणि अनेकांचे जीव वाचले असते.
ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे होणारे मृत्यू शोधण्यासाठी कोणतीही निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे. समितीने नमूद केले की वैद्यकीय नोंदींमध्ये मृत्यूचे कारण म्हणून ऑक्सिजनची कमतरता नमूद केलेले नाही. समितीने सांगितले की केंद्र सरकारने ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यूच्या नोंदींसाठी राज्यांना विनंती केली, त्यास २० राज्यांनी प्रतिसाद दिला, परंतु त्यापैकी कोणीही याची पुष्टी केली नाही. समितीने आपल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा समतोल व व्यवस्थापित करण्यात सरकार पूर्णपणे यशस्वी झाले नाही. त्या काळात त्याची मागणी वाढतच गेली, ज्यामुळे अभूतपूर्व वैद्यकीय संकट निर्माण झाले.
जगातील कोविड-19 मुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश असल्याचे समितीला आढळून आले. मोठ्या लोकसंख्येमुळे देशात महामारीच्या काळात मोठे आव्हान होते. कमिटीने नमूद केले की, खराब आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि अपुर्‍या आरोग्य कर्मचार्‍यांमुळे देशात प्रचंड दिसून आला.