दोन महिन्यापासून थकले दोनशे कोटी रुपयांचे चुकारे

कोरोना संक्रमणामुळे संपूर्ण देशाचे अर्थचक्र थांबले आहे. मागील जवळपास दोन महिन्यापासून लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. राज्य सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांवर सुध्दा कोरोनाचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी सुधारण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहे.

ठळक मुद्देबोनस व चुकऱ्यांचा समावेश : निधीची अडचण : शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी मोरगाव : जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाºया ४५ हजार शेतकºयांचे धानाचे चुकारे आणि बोनसची दोनशे कोटी रुपयांची रक्कम मागील दोन महिन्यांपासून थकली आहे.त्यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकºयांची कोंडी झाली असून चुकारे व बोनसची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
कोरोना संक्रमणामुळे संपूर्ण देशाचे अर्थचक्र थांबले आहे. मागील जवळपास दोन महिन्यापासून लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. राज्य सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांवर सुध्दा कोरोनाचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी सुधारण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. याचाच फटका आता शेतकऱ्यांना सुध्दा बसत आहे. खरीप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जिल्ह्यातील ९३ हजार शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली. फेडरेशनने खरीपात एकूण ७० धान खरेदी केंद्रावरुन ३५ लाख क्विंटल धान खरेदी केली.
खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत ६०० कोटी रुपये आहे. यापैकी आत्तापर्यंत ५०० कोटी रुपयांचे चुकारे करण्यात आले आहे. तर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने २०० रुपये प्रती क्विंटल अतिरिक्त दर आणि ५०० बोनस जाहीर केला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटलमागे ७०० रुपये ५० क्विंटलपर्यंत द्यायचे आहेत. त्यामुळे ही रक्कम २३९ कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. मार्च महिन्यापर्यंत शासनाने धान खरेदीसाठी नियमित निधी दिला. मात्र यानंतर सर्वत्र कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने शासनाकडून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला धानाच्या चुकाऱ्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे चुकारे थकले आहे. तर एप्रिल महिन्यात बोनससाठी ११३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. तो निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वळता सुध्दा करण्यात आला. मात्र बोनसाठी पुन्हा १०० कोटीच्या निधीची गरज असून तो प्राप्त न झाल्याने बोनसचे वाटप ठप्प झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शासनाकडून निधीच उपलब्ध न झाल्याने ही समस्या निर्माण झाली असल्याचे फेडरेशनच्या अधिकाºयांनी सांगितले.

खरीपात शेतकऱ्यांची कोंडी
खरीप हंगाम तोंडावर असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीची कामे आणि खते, बियाणांची जुळवाजुळव करण्यासाठी पैशाची गरज आहे. त्यामुळेच त्यांनी दोन महिन्यापूर्वी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली. मात्र आता विक्री केलेल्या धानाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची सुध्दा खरीप हंगामाच्या तोंडावर कोंडी झाली आहे.
पुन्हा महिनाभर करावी लागणार प्रतीक्षा
कोरोनामुळे राज्य शासनाचे महसूल मिळण्याचे विविध स्त्रोत आटले असल्याने त्याचा विविध गोष्टींवर परिणाम होत आहे. यामुळेच जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला निधी मिळण्यास सुध्दा विलंब होत असल्याची माहिती आहे. या विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बोनस आणि चुकाऱ्यांसाठी शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी पुन्हा महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.