सरकारची वर्षपूर्ती जिल्ह्याला मिळाला सामाजिक न्याय

समाजातील ८० टक्के लोकांशी निगडीत असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. पहिले सहा महिने तर एवढ्यामोठ्या विभागाचे काम शिकण्यातच गेले. हे शिकतानाच आधीच्या सरकारने आडवाटेने केलेल्या बऱ्याच गोष्टी समोर आल्या. त्यात सहा विकास महामंडळाकडून गरजवंताना रोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याऐवजी केवळ दलालांना कर्जवाटप झाल्याचे दिसले. ज्यांच्या उन्नतीसाठी ही महामंडळे आहेत त्यांनाच वंचित केले गेले. त्यामुळे आधी या महामंडळातील दलालांच्या वाटा बंद केल्या. भटके, विमुक्त पारधी अशा अनेक वंचितांची स्थिती दयनिय तर आहेच मात्र स्थिती अतिशय वाईट आहे. वाल्मिकी समाजासाठी लाड मागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्क लागू केला. पुढेही वंचितासाठी आता खूप काम करायचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्तीसाठी असलेली ४ लाख ५० हजाराची मर्यादा ६ लाखापर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. लवकरच यालाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल. या विभागाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर कोणते ठोस निर्णय घेतले?- प्रत्येक जिल्ह्यात बेरोजगार तरूणांसाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण सुरू केले. औरंगाबाद, पुणे, नागपूर येथे युपीएससीच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५० स्पर्धा परीक्षासाठी मोफत निवासी प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. तसेच दिल्लीतही नामांकित साईराम-वाजीराम सारख्या प्रशिक्षण केंद्रात दरवर्षी ५० विद्यार्थ्यांचे मोफत प्रशिक्षण सुरू केले. यातून यावर्षी आमचे तीन आयएस झालेत पुढच्या वर्षी १० आयएएस बनवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने स्कॉलरशिप सुरू केली. अनुसूचित जातीतील ५० महिलांना एम.फिल व पीएचडी साठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ज्युनिअर रिसर्चसाठी २५ हजार तर सिनिअर रिसर्चसाठी २८ हजाराची फेलोशिप सुरू केली. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावानेही एम.फील व पीएचडीच्या उच्च शिक्षणाकरिता ५० विद्यार्थ्यांसाठी देशातील पहिली फेलोशिप सुरू केली. वसंतराव नाईक विकास महामंडळाच्या कारभारात एकसूत्रीपणा आणून सर्वच महामंडळे आम्ही एकत्र करणार आहोत. दलित उद्योजक उभा राहिला पाहिजे. यासाठी औद्योगिक सहकारी संस्थाना कर्ज देतानाच, वैयक्तिक कौशल्यप्राप्त तरूणांसाठीही उद्योगाची योजना करण्याचा आमचा मानस आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये दलित उद्योजकांसाठी राखीव जागा ठेवणार आहोत. राज्यातील अपंगासाठी सर्वकष धोरण आम्ही आणणार आहोत. धोरणाचे प्रारुप मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेले आहे. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या १२३ आश्रमशाळांना तातडीने मान्यता दिली. अपंगाच्या शाळेच्या शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जिल्हास्तरीय नियंत्रण समितीची स्थापना केली. जात पडताळणी प्रकरणाचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी आम्ही जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हानिहाय समित्यांकरिता आवश्यक पदनिर्मिती करून लवकरच समित्या कार्यान्वित करणार आहोत. कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती अधिनियम हा विशेष कायदा करण्याचे प्रस्तावित आहे. असा कायदा अस्तित्वात आल्यास विशेष घटक योजना तसेच इतर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी असलेल्या निधीचा वापर अधिक सक्षम आणि पारदर्शकपणे करता येईल.