आरटीईचे २ कोटी ६० लाख रुपये पडून

दरवर्षी आरटीई कायद्यांतर्गत २५ टक्के प्रवेश वंचित व दुर्बल घटकातील मुलामुलींना खाजगी विना अनुदानीत शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येते. विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी २ कोटी ५९ लाख ९१ हजार रूपये मिळाले आहेत.

ठळक मुद्देपैशासाठी शाळांची ओरड : २५ टक्के मोफत प्रवेशाची रक्कम मिळालीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : वंचित व दुर्बल घटकातील मुलामुलींना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१)(सी) नुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांचे पैसे शासन त्या शाळांना देते. परंतु सन २०१८-१९ या वर्षातील गोंदिया जिल्ह्यातील २५ टक्के प्रवेशाचे २ कोटी ६० लाख रूपये अद्याप शाळांना देण्यात आले नाही. परिणामी त्या शाळांची ओरड सुरू आहे.दरवर्षी आरटीई कायद्यांतर्गत २५ टक्के प्रवेश वंचित व दुर्बल घटकातील मुलामुलींना खाजगी विना अनुदानीत शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येते. विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी २ कोटी ५९ लाख ९१ हजार रूपये मिळाले आहेत.परंतु तीन महिन्याचा कालावधी लोटूनही शाळांना निधी वितरीत करण्यात आला नाही. परिणामी आरटीईच्या पैश्यासाठी शाळांची ओरड सुरू आहे. आरटीईचे पैसे शाळांना देण्याचे काम शिक्षण विस्तार अधिकारी डी.एम.मालाधारी यांच्याकडे होते. परंतु त्यांनी ते पैसे दिले नाही.मालाधारी यांना कारणे दाखवा नोटीसआरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशाचे पैसे खाजगी विना अनुदानित शाळांना द्यायचे होते. परंतु ते पैसे त्या शाळांना न दिल्यामुळे शिक्षण विस्तार अधिकारी डी.एम.मालाधारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.त्यांच्या जवळचे ते काम काढून प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी बी.बी.पारधी यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे.दोन दिवस शोधणार प्रस्तावातील त्रुट्यासन २०१८-१९ या वर्षात आरटीईमध्ये ज्या खाजगी विना अनुदानित शाळांनी प्रस्ताव टाकले नाही त्यांनी वेळीच प्रस्ताव टाकावे अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. ज्यांच्या प्रस्तावात त्रुट्या आहेत त्यांची छाननी करण्यासाठी २९ जानेवारी हा दिवस आमगाव, अर्जुनी-मोरगाव, देवरी, गोरेगाव, सालेकसा, सडक-अर्जुनी व तिरोडा या तालुक्यांचे प्रस्ताव तपासणीसाठी ठेवण्यात आला होता. तर ३० जानेवारी रोजी गोंदिया तालुक्यातील सर्वच शाळांचे प्रस्ताव तपासले जाणार आहेत.