गरज १०० कोटीची दिले केवळ ३० कोटी

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यंदा या दोन्ही विभागाची जिल्ह्यात एकूण १०६ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ६६ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन १४ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदी केला आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी : सावकारांच्या दारात पुन्हा शेतकरी, महिन्याभरापासून शेतकऱ्यांचे चुकारे थकले

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आत्तापर्यंत १४ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदी केली. खरेदी केलेल्या धानाची किमत ३०० कोटी रुपये असून यापैकी दोनशे कोटी रुपयांचे चुकारे करण्यात आले. तर शंभर कोटी रुपयांचे चुकारे मागील महिनाभरापासून थकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांची ओरड वाढल्यानंतर शासनाने बुधवारी (दि.२२) जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. मात्र गरज शंभर कोटी रुपयांची असताना केवळ ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याने त्याचे वाटप करायचे कसे असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यंदा या दोन्ही विभागाची जिल्ह्यात एकूण १०६ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ६६ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन १४ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदी केला आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची किमत ३०० कोटी रुपये आहे.यापैकी दोनशे कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. मात्र मागील महिनाभरापासून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला शासनाकडून शंभर कोटी रुपयांचे चुकारे मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहे.विशेष म्हणजे सध्या रब्बी हंगामातील धानाची रोवणी सुरू आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी महिनाभरापूर्वी खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली. आठ दहा दिवसांत विक्री केलेल्या धानाचे चुकारे मिळतील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली.मागील महिनाभरापासून विक्री केलेल्या धानाचे चुकारे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आपली गरज भागविण्यासाठी नातेवाईकांकडे उधार उसनवारी करावी लागत आहे. तर काही शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घेऊन गरज भागवावी लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.त्यातच शंभर कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असताना शासनाने केवळ ३० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.शेतकऱ्यांची पायपीट कायममागील महिनाभरापासून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही चुकारे मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकरी दररोज बँक आणि शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या पायऱ्या झिजवित आहे.तर बँकेचे अधिकारी त्यांना चुकारे आले नसल्याचे सांगत परत पाठवित असल्याचे चित्र आहे.खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्रीशासनाने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू केले. मात्र शासकीय धान खरेदी केंद्रावर महिना महिनाभर धानाचे चुकारे मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करीत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रती क्विंटल मागे हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. एकंदरीत निधी मिळत नसल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.लोकप्रतिनिधी घेणार का दखलजिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महिना महिनाभर चुकारे मिळत नसल्याने त्यांना अल्प दरात खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागत आहे. तर काही शेतकऱ्यांना आपली गरज भागविण्यासाठी पुन्हा सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे.याची लोकप्रतिनिधी दखल घेणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.