गोंदियाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील चोरी संदर्भात सुरेश श्याममुरारी जोशी (५४) रा. मामा चौक गोंदिया यांनी तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरुन गोंदिया शहर पोलिसांनी भादंवि कलम ४५७, ३८० अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात आरोपी राजेश भारत ...
मुले ही मानवाचे मुलभूत स्वातंत्र्य आणि अंगभूत हक्कांसह जन्माला येतात.प्रत्येक मुलाला त्यांच्या किंवा तिच्या स्वत:च्या हक्क, संरक्षणाबाबत स्वातंत्र्य असते. दारिद्रयाने पिचलेल्या, अनाथ, बेघर, क्रुर वागणूक मिळणारे, दुर्लक्षित, बऱ्या न होणाऱ्या आजारांनी ...
प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा प्रभार काढण्याचा ठराव घेऊन जिल्हा परिषदेला पाठविला. मात्र जिल्हा परिषदेचे अधिकारी दखल घेत नाही. माहुरकुडा, सिरोली येथील ग्रामसेविकेची बदली येगाव, जानवा येथे तर येगाव, जानवा येथील ग्रामसेविकेची बदली माहुरकुडा, सिर ...
जिल्ह्यात एकूण न्यायालयात प्रलंबीत प्रकरणांपैकी १३५१ प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १३४ प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात आली. तसेच पूर्व न्यायप्रविष्ठ ३३४१ प्रकरणांपैकी १३० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.असे एकूण ४ हजार ६९२ प्रकरणांपैकी ...
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत सध्या जिल्ह्यातील ६६ धान खरेदी केंद्रावरुन खरेदी सुरू आहे. खरेदी सुरू होऊन जवळपास दीड महिन्याचा कालावधी लोटला असून या केंद्रावरुन आतापर्यंत १० लाख ७८ हजार २०० क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदी केलेला धान जि ...
मागील आठवड्याभरात जिल्ह्याचा पारा ५ अंशावर गेला होता. बोचरी थंडी व त्यात अवकाळी पाऊस बरसत असल्यामुळे घरात बसून राहणेही कठीण होत आहे. थंडी बघता जागोजागी शेकोट्या पेटवून थंडीपासून बचाव केला जात आहे. मागील आठवड्यापासून सातत्याने थंडी व पावसाचा जोर कायम ...
हवामान विभागाने जिल्ह्यात ३१ ते ३ जानेवारी दरम्यान अवकाळी पाऊस आणि गारपीट होण्याचा अंदाज वर्तविला होता. तो अंदाज खरा ठरला. मंगळवारपासून जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे. गुरूवारी सकाळपासूनच जिल्ह्यातील सर्वच भागात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे य ...
लोधी समाजाला राज्य सरकारच्या गॅझेटमध्ये ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या गॅझेटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कक्षात असलेल्या कोणत्याही योजनेचा किंवा पदाचा लाभ लोधी समाजाला मिळत नाही आहे. त्य ...
बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ अन्वये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाची जवाबदारी सर्व घटकांवर आहे. जलद शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार ९ जानेवारी २०१७ पासून शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्या ...