डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करुन खा. प्रफुल्ल पटेल व मान्यवरांनी अभिवादन केले. खा. पटेल म्हणाले केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त असून आता शेतकरी रस्त्यावरुन येऊन त्याचा वि ...
Gondia News Bharat Band विविध शेतकरी संगठना नी आज 8 डिसेंबर 2020 ला भारत बंद पुकारलेला असुन त्यास राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी , राष्ट्रीय काॅग्रेस,शिवसेना व इतर मित्र पक्षाचा समर्थन देण्यात आला आहे. ...
कॅमेरे बसविण्यात आले. कॅमेरे सुरूही झाले परंतु संपूर्ण काम न झाल्यामुळे सद्यस्थितीत त्या कॅमेऱ्यांच्या संचलनाची जबाबदारी पाेलिसांकडे देण्यात आली नाही. गोंदिया पोलिसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या ३५ हजार ३९ जणांना मागील ११ महिन्यात दंड केला. त्या दंडा ...
राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील २७ पैकी २४ रेती घाटांचे लिलाव अद्यापही झाले नाही. त्यामुळे शासनाला २५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी साेडावे लागले. रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याच्या संधीचा फायदा जिल्ह्यातील रेती तस्करांनी उचल ...
राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जिल्ह्याला ६५ टक्के आरटीपीसीआर आणि ३५ टक्के रॅपिड अँटीजेन टेस्ट करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र हे उद्दिष्ट अधिक असून दररोज ३२६० चाचण्या करण्याची क्षमताच नाही. जिल्हा आरोग्य विभागाकडे १० किट्स उपलब्ध आहेत. दररोज ३२६० टेस्ट ...
विद्यार्थी शाळेत नाही आले तरी शुल्क द्यावेच लागेल असे शाळा व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थांवर सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांत शाळा प्रशासनाच्या विरोधात तिव्र असंतोष आहे. कोरोनामुळे यंदा शाळाच सुरू झाल्या नाही. काही खासगी शाळांनी ऑनलाईन ...
मजुरांच्या मजुरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने शेतीला लागणारा खर्च जास्त येत आहे. तर मिळालेले उत्पादन त्यापेक्षा कमी होत आहे. परिसरामध्ये धान उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट आली. पीक विम्याची रक्कम सुध्दा मिळत नसल्याने विमा कंपनीबद्दल शेतकऱ्यां ...
पट्टेदार वाघाची शिकार झाल्याची माहिती वनविभागाला मिळताच वनाधिकाऱ्यांनी तपासाला सुरूवात केली. १६ नोव्हेंबरपासून वन कर्मचाऱ्यांनी गोंदिया वनविभागाचे श्वान पिटर व नवेगांव- नागझिरा व्याघ्र राखीय क्षेत्र येथील श्वान रामू यांच्या मदतीने घटना स्थळाची तपासणी ...
राज्य स्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने यंदा जिल्ह्यातील २७ रेती घाटांचे लिलाव यंदा होवू शकले नाही. परिणामी शासनाचा २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडला होता. लोकमतने याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर त्याची गंभीर दखल आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली ...
नगर परिषदेला मालमत्ता व दुकानगाळे भाडे यातून येणारे उत्पन्न हेच सर्वाधिक उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. मात्र मालमत्ता व भाडे वसुली हेच नगर परिषदेसाठी सर्वाधिक डोकेदुखीचे काम आहे. मालमत्ता धारक व गाळे धारकांकडून पैसा भरण्यास होणारी टोलवाटोलवी त्यातच ...
