अर्जुनी मोरगाव : कोरोनामुळे ग्रामसभेवर वर्षभरापूर्वी घातलेली बंदी आजही कायम आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामविकासावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येते. कोरोनाची लाट येताच ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा स्थगित करण्याचा आदेश १२ मे २०२० रोजी काढला. सध्या कोरोनाचे कहर वाढतच असल्याने अद्यापही ग्रामसभा घेण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. परिणामी तालुक्यातील ग्रामसभा वर्षभरापासून न झाल्याने गावाच्या विकासाच्या वेग मंदावला आहे.
अनेक योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड खोळंबली आहे. आराखडा मंजूर होऊनही लांबणीवर पडला आहे. शासन निर्णयानुसार आर्थिक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. मात्र कोरोना साथीमुळे आर्थिक वर्ष संपले तरी एकही ग्रामसभा होऊ शकली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायती मार्फत पार पडणाऱ्या विकासकामांना खिळ बसली आहे. ग्रामसभेत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. कोरोना काळात दीड वर्षात एकही ग्रामसभा होऊ न शकल्याने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजनेचे लाभार्थी निवडता आले नाही. १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत मनरेगाचा आराखडा मंजूर केला जातो. पण ग्रामसभाच कायम मासिक सभा सुद्धा होऊ शकली नाही.
...........
१४ व्या वित्त आयोगाच्या कामात घोळ
१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत हम करे सो कायदा या अंतर्गत मनात वाटेल तेथे विकासाची कामे पार पडली. ही कामे निकृष्ट दर्जाची करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. यात अधिकारी देखील सहभागी आहेत. मात्र अनेकांनी तक्रार करूनही कोरोना काळात चौकशी होऊच शकत नाही.