डॉक्टरांचे असहकार आंदोलन दडपण्याचा शासनाचा डाव

‘डॉक्टर्स डे’पासून सुरू असलेले महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे असहकार कामबंद

गोंदिया : ‘डॉक्टर्स डे’पासून सुरू असलेले महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे असहकार कामबंद आंदोलन मोडून टाकण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न सुरु केले असल्याचा आरोप मॅग्मो संघटना शाखा गोंदियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मॅग्मो संघटनेच्या मागण्या रास्त असून मान्य करण्याजोग्या आहेत. त्यामुळे शासनाला कार्यवाहीसाठी १० दिवसांचा अवधी द्यावा या सबबीखाली २ जूनपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्री यांनी केली. त्यामुळे ४ जूनला आंदोलन तात्पुरते स्थगित करावे लागले होते. यानंतर तब्बल एक महिना लोटूनही सकारात्मक कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मॅग्मो संघटनेने १ जुलैपासून पुन्हा असहकार कामबंद आंदोलन सुरू केले. मॅग्मोचे अध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड व सरचिटणीस डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांनी मुंबई येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. तसेच सोबत राज्यभरातील एक हजार २०० वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रीत वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) संघटना राज्यातील सर्व डॉक्टरांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालक संघटना म्हणून काम पाहते. सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी गट ब (बीएएमएस), अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी गट अ, ब, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी सर्व (एमबीबीएस व नंतर पदविका, पदवीधारक) यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, निवासी वैद्यकीय अधिकारी व इतर विषयांच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे. या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनांचा मॅग्मो संघटनेच्या आंदोलनास पाठिंबा आहे. मात्र स्थायी गट ब व वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने दुटप्पीधोरण स्वीकारून मॅग्मो संघटनेत खिंडार पाडण्याचे काम सुरू केले आहे. स्थायी गट ब चे बीएएमएस अधिकारी आंदोलनात सहभागी नाहीत. मात्र संघटनेने प्राप्त केलेल्या यशाचे लाभ घेण्यात कुणीही कमी नाहीत. वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी गटांनी देखील मॅग्मो संघटनेचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला. परंतु सहकार्य करण्याची पाळी आली तेव्हा संघटनेच्या समर्थकांवर आरबीएसकेच्या डॉक्टरांना सेवतून मुक्त करण्याचे आदेश काढून अन्याय करण्याचे दुष्कर्म केले आहे. स्थायी गट ब चे वैद्यकीय अधिकारी आयुर्वेदिक दवाखान्यातच राहून १० ते १ट रूग्ण तपासणे व खासगी व्यवहार करणे यातच त्यांचे स्वारस्य आहे. त्यांना कोणतेही पदोन्नती नको आहे. केवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर काम करण्याची गरज ही त्यांची विवशता असल्याने नाईलाजास्तव ही मंडळी पदोन्नती मागण्यास तत्पर झाली आहे. त्यांच्या इच्छापूर्तीची बाजू संघटनेने न ठेवल्याने संघटनेवर नाराज आहेत. मात्र अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी गट ब यांचे समावेशन करण्याची मागणी मॅग्मो संघटनेने प्रामुख्याने रेटली आहे. त्यात गट ब (स्थायी) यांना पदोन्नती दिल्यास त्यांना वेगळी वेतनवाढ वा लाभ देण्याची गरज पडणार नाही. राज्यात जवळजवळ ४६२ स्थायी गट ब ची पदोन्नती झाल्यास अस्थायी गट ब चे ७८९ पैकी ४६२ गट ब चे समावेशन करणे शासनास सहज शक्य होईल. उर्वरीत अस्थायी गट ब चे समावेशन सेवानिवृत्तीनंतर होताच रिक्त जागी करणे शक्य होईल. शासनाने या बाबींचा सखोल अभ्यास केला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गट क, ब, अ चे इतर विभागांतर्गत विकास केडरमध्ये पदोन्नतीने उच्च स्थानावर नियुक्ती देण्यात येते. परंतु वैद्यकीय सेवेत गट क आणि ब चा पदोन्नतीचा मार्ग खुंटलेला आहे.
स्थायी गट ब च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवाकालीन आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळत असल्याने त्यांचे वेतन पदोन्नतीचे पद गट अ पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांना पदोन्नती दिल्यास वेगळ्या वेतनावर अधिक खर्च करण्याची गरज पडणार नाही. हा तोडगा शासनासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे शासनाचे व स्थायी गट ब चे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समाधान होवून एक मागणी निकाली लागेल, असे मॅग्मोने कळविले आहे.
शासनाने मॅग्मोच्या मान्य करण्याच्या दृष्टिने सकारात्मक कार्यवाहीसाठी १० दिवसांचा वेळ मागून वेळ मारून नेले व संघटनेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे कार्य केल्याचेच दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)