शासनाच्या चराईबंदीने जगणे झाले कठीण

वनमाफीयांना वनाधिकाऱ्यांचे सहाकार्य, मात्र मेंढ्या चारणाऱ्यांना जंगलात शिरण्यासाठी मज्जाव केला जातो. मेंढीपालनाचा मुख्य व्यवसाय असलेल्या या लोकांना वनात ‘चराईबंदी’ ने हैराण करुन सोडले आहे.

व्यथा मेंढपाळांची : शासनाने परवानगी देण्याची मागणी
नरेश रहिले - गोंदिया
वनमाफीयांना वनाधिकाऱ्यांचे सहाकार्य, मात्र मेंढ्या चारणाऱ्यांना जंगलात शिरण्यासाठी मज्जाव केला जातो. मेंढीपालनाचा मुख्य व्यवसाय असलेल्या या लोकांना वनात ‘चराईबंदी’ ने हैराण करुन सोडले आहे. त्यामुळे शेळ्या-मेेंढ्यांचा व्यवसाय कसा टिकवावा ही चिंता त्यांना आयुष्यभर सतावत असते.
जंगलातील पडीत जमिनीवर त्या मेंढ्यांना चारण्यासाठी नेले जाते. परंतु राखीव किंवा संरक्षीत वनात जनावरे किंवा शेळ्यामेंढ्या चारता येणार नाहीत हा वनविभागाचा नियम त्यांच्या रोजगारावर गदा आणणारा आहे. वनविभागाने लावलेल्या नर्सरीतील रोपट्यांवर जनावरांचे पाय पडू नये व झाडाची वाढ खुंटू नये यासाठी चराईबंदी केली. ही चराईबंदी मेंढीपालन करणाऱ्यांसाठी त्यांच्या विकासातील सर्वात मोठी आडकाठी वाटत आहे. या संदर्भात मेंढीपालन करणाऱ्या लोकांचे गोंदिया जिल्ह्यातील पुढारी प्रताप हिरा खारी यांच्याशी चर्चा केली. त्यावर प्रताप म्हणाले, मागील पाच वर्षांपासून जंगलात चराईवर बंदी आहे. मग आम्ही आमच्या शेळ्या-मेंढ्या चारायच्या कुठे? आपल्या मुलाबाळांचे पोट कसे भरायचे हा प्रश्न पडला आहे. आम्हीही पर्यावरण पुरक बाबींसाठी तयार आहोत. रोपटे लावलेल्या जागेत आम्ही आमच्या मेंढ्या नेत नाही. वनांचे नुकसान होणार नाही अशाच ठिकाणी आम्ही आमच्या मेंढ्या घेऊन जातो. शासनाने मेंढी, बकरी जंगलात चारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शासनाने जंगलात चराईबंदी केल्यामुळे वनकर्मचारी अधिकारी यांचे खिशे गरम होऊ लागले आहेत. शासनाने बंदी केली, परंतु शेळ्या मेंढ्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न उद्भवत असून त्या मेंढ्याना जंगलात चारण्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांना पैसे मोजावे लागतात.
अनेक पिढयांपासून जंगलात शेळ्या-मेंढया चारत असताना शासनाने चराईबंदी करुन या मेंढीपालन करणाऱ्यांच्या तोंडचा घास हिसकावला आहे. शेळ्या मेंढयाचे मलमूत्र हे धानाचे उत्पादन वाढवते. म्हणून अनेक शेतकरी त्या मेंढीपालन करणाऱ्यांना ५०० ते १ हजार देऊन त्यांच्या मेंढ्याचा डेरा आपल्या शेतात एकदोन दिवस ठेवतात. या मेंढ्याचे मलमुत्र जंगलातील रोपट्यांच्या संवर्धनासाठी महत्वाची भूमिका बजावते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या मेंढीपालन व्यवसाय करणाऱ्यांमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाच्या मेंढी मिळतात. चराईबंदी हटविली होती. परंतु आता वनविभगाने चराईबंदी केल्यामुळे मेंढीपालकांचे खिशे खाली करण्याचे काम वनकर्मचारी अधिकारी करीत आहेत. पाला-पाचोळा खाऊन राहणाऱ्या मेंढ्यांमुळे जंगल नष्ट होत नाही. परंतु जंगल नष्ट करणाऱ्या वनमाफियांना मात्र वनविभागाचे संरक्षण मिळते. रात्री दिवसा मोठ-मोठी झाडे कापून जंगलांना माळरानाचे स्वरुप देणाऱ्या वनमाफियांना मात्र वनविभागाचे सहकार्य आहे. अर्धपोटी उपाशी राहून आपल्या मेंढीचे पोटभरण्यासाठी जंगलात मेंढ्या चराईसाठी वनाधिकाऱ्यांना पैसे मोजावे लागत असल्याची कबुली अनेकांनी दिली आहे.
वनविभागाच्या त्रासामुळे अनेक लोक आपल्या मेंढ्या विकून गावाला गेले. मात्र काही दिवसांतच ते पुन्हा परत गोंदिया जिल्ह्यात निर्धन होऊन आले. आता त्यांना दुसऱ्यांकडे मंजुरी करावी लागत आहे. मेंढीपालन हा त्यांचा व्यवसाय मोडकळीत आणण्यासाठी वनविभाग कारणीभूत आहे. वनविभगाच्या त्रासाला कंटाळून एका व्यक्तिने दोन वर्षापूर्वी एका ट्रकमध्ये शंभर मेंढ्या डांबून गावाला जाण्यासाठी निघाला. परंतु रस्त्यातच सर्व मेंढ्याचा मृत्यू झाला. जंगलात मेंढी चराईमुळे जंगलाचे कुठलेही नुकसान होत नसून शासनाने मेंढी चराईसाठी परवानगी देण्याची मागणी होत आहे.
मेंढी चारुन आपला उदरनिर्वाह करायचा की, मेंढी चरण्यासाठी वनविभागाला पैसे द्यायचे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. शासनाने जंगलात कुऱ्हाडबंदी ठेवा, चराईबंदी ठेवून नका अशी मागणी ते करीत आहेत.