अर्जुनी मोरगाव : ओबीसी कर्मचारी बांधवांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासंदर्भातील शासनाच्या उदासीन धोरणाच्या विरोधात वज्रमुठ बांधण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ-तालुका अर्जुनी मोरगाव शाखेतर्फे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी दिलेल्या निवेदनातून ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते मात्र ओबीसींना मिळत नाही, हे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना ही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाच्या वतीने सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली. पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्वच शासनाने दुर्लक्ष केले. अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाने दिला आहे. शिष्टमंडळात ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ तालुका शाखा अर्जुनी मोरगावचे अध्यक्ष सदानंद मेंढे, अशोक मस्के, दिलीप लोदी, जितेंद्र ठवकर, रमेश संग्रामे, युवराज नागपुरे व पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.