लघुपाटबंधारे विभाग : स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाची पदनिर्मितीच नाहीअर्जुनी-मोरगाव : शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील पाच नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र गेल्या सात वर्षापासून गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाने सदर पदनिर्मिती केलीच नाही. आयएसओ मानांकित जिल्हा परिषद शासनाप्रती किती कर्तव्यदक्ष आहे, याची प्रचिती यावरून येते. शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालयाने ३ आॅगस्ट २००९ रोजी पाच नवीन पदांना मान्यता दिली. जि.प.च्या लघु पाटबंधारे विभागाने २७ नोव्हेंबर २००९ च्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीतील विषय क्रमांक १० अन्वये लघु पाटबंधारे विभागाचा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकाचा संवर्ग वेगळा असावा असा ठराव मंजूर केला. लघु पाटबंधारे विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सेवा बांधकाम विभागाला वर्ग न करता विकल्प घेऊन नवीन पदे स्वतंत्र आस्थापनेवर समायोजनाने घेण्यात यावी, अशी सर्वसाधारण सभेनेसुध्दा मंजुरी प्रदान केली. मात्र अद्यापही बांधकाम विभागाकडून कुठलीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. लघु पाटबंधारे विभागात २२ ते २५ वर्षापासून कार्यरत असलेले अनुभवी कर्मचारी आहेत. लघु पाटबंधारे विभागाची स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यकांची स्वतंत्र आस्थापना झाल्याशिवाय कनिष्ठ अभियंता पदाची पदोन्नती देण्यात येवू नये असा सूर व्यक्त होत आहे. मिस्त्री ग्रेड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थेतर्फे मिस्त्री ग्रेड १ व २ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची परीक्षा घेण्यात आली. यात भंडारा, गडचिरोली, नागपूर, बुलठाणा, वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी नागपूर येथे परीक्षा दिली. मात्र गोंदिया जिल्ह्याचा त्यात समावेश नव्हता. त्यामुळे केवळ याच जिल्ह्यातील मिस्त्री ग्रेड १ व २ या कर्मचाऱ्यांकडेच पात्रता परीक्षा होती काय, अशी शंका निर्माण होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ प्रमाणपत्रांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी अर्हता धारण केली नसल्यास अडीच महिन्याचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन २ फेब्रुवारी २००६ च्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या राजपत्रात आहे. मात्र १२ वर्षानंतर आयटीआयकडून प्रशिक्षण घेण्याचा उलगडा होऊ शकला नाही. सेवाज्येष्ठता यादीत घोळग्राम विकास व जलसंधारण मंत्रालयाच्या २० मे १९९९ व २ फेब्रुवारी २००६ च्या परिपत्रकात समावेशन व सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्याची नियमावली दिली आहे. मात्र बांधकाम विभागाच्या आस्थापना लिपिकाने गेल्या तीन वर्षापासून यादीच तयार केली नाही. १ जानेवारी २०१५ ची यादी ३ डिसेंबर २०१३ ला २०१५ ला तात्पुरती तयार झाली. ती ३ फेब्रुवारी २०१६ ला अंतिम करण्यात आली. १ जानेवारी २०१६ ची तात्पुरती यादी २३ फेब्रुवारी २०१६ ला तयार झाली. १ जानेवारी २०१५ च्या यादीवर एस.पी.काळे या कर्मचाऱ्याने २५ जानेवारी २०१६ ला आक्षेप घेतला. त्याची कुठलीही दखल न घेता ३ फेब्रुवारीला अंतिम यादी प्रकाशित झाली. दोन वर्षाच्या याद्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचा विक्रम बांधकाम विभागाने केला. यात प्रचंड चुका आहेत. त्याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.