अखेर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपातीचे आदेश धडकले

गोंदिया जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी एल्गार पुकारला.

धसका : खात्यावर जमा होणारवडेगाव : गोंदिया जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी एल्गार पुकारला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काहीतरी उत्तर देता यावे म्हणून शासनाने अंशदायी पेन्शन योजनेची बंद झालेली कपात तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिल्याची बाब उजेडात आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळात कोणतेही विधेयक पारीत न करता कर्मचाऱ्यांची नियमित पेन्शन १ नोव्हेंबर २००५ पासून बंद करण्याचा निर्णय ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी घेतला. त्यावेळी ज्यांची पेन्शन बंद करण्यात आली तो कर्मचारी वर्ग अस्तित्वातच नव्हता. प्रस्थापित कर्मचारी संघटनांनी त्यावेळी विरोध केला, मात्र त्यात कितपत बळ होते यावर प्रश्नचिन्ह आहे. नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केल्यावर त्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने १० वर्षापासून कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान रकमेची कपात अनियमितपणे व काही दिवसांपासून पूर्णत: बंद होती. अलीकडे राज्यभरातील सुमारे दीड लाखाहून अधिक कर्मचारी जुनी पेन्शन ही एकच मागणी घेऊन संतापले असल्याने त्यांना उत्तर देण्यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपातीचे आदेश तातडीने निर्गमित केले. विशेष म्हणजे दि. ११ डिसेंबर रोजी काढण्यात आलेला हा सदर आदेश नागपूर येथील शिबिर कार्यालय, हैदराबाद हाऊस येथून तडकाफडकी काढण्यात आला आहे. त्यात अंशदायी पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांच्या हिश्याची ७ एप्रिल २०१४ च्या आदेशानुसार बंद झालेली कपात पुन्हा नियमित सुरू करून थांबलेल्या कपातीचे दोन-दोन हप्ते कपात करून थकबाकी वसूल करण्याचे व कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करून लेखे अद्यावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.(वार्ताहर)