गोंदिया : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने १९ मे रोजी पत्राद्वारे पणन हंगाम २०२०-२१ (रब्बी) धान खरेदीबाबत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करणे शासनावर बंधनकारक नाही, असे आदेश काढून शेतकऱ्यांमध्ये फार मोठा संभ्रम निर्माण केला होता. आ. डॉ. परिणय फुके याप्रकरणी पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर राज्य शासनाने हे परिपत्रक रद्द केले आहे.
राज्य शासनाच्या १९ मे रोजीच्या परिपत्रकामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ उडाला होता. धान उत्पादन असलेल्या गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली येथील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे ही अट रद्द करावी, अशी मागणीसुध्दा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली होती. परंतु शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकायला या सरकारकडे वेळ नव्हता. हा तुघलकी आदेश रद्द करावा याकरिता आमदार डॉ. फुके यांनी मंत्रालयात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन निवेदनसुध्दा दिले होते. एवढेच नव्हे तर, १९ मे चे परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा निवेदन वजा इशाराच भेटी दरम्यान दिला होता. यावर अखेर राज्य शासनाने २ जून रोजी परिपत्रक काढून १९ मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकातील त्या उल्लेखामुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यासाठी धान घेणे बंधनकारक नाहीची अट रद्द करण्याबाबतचा केलेला उल्लेख मागे घेतला. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या पूर्ण धानाची उचल सरकार करणार आहे.