गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची उचल न झाल्याने अनेक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी धान खरेदीची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. त्यामुळे शासनाने शासकीय धान खरेदीला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आ. विनोद अग्रवाल यांनी मुंबई मंत्रालयात मुख्य सचिवांची भेट घेऊन केली. जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत हमीभावाने धान खरेदी केले जाते. यंदादेखील या दोन्ही विभागाने मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी केले आहे; पण खरेदी केलेल्या धानाची उचल झाली नसल्याने केंद्रावर आता धान ठेवण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. परिणामी काही केंद्रांवर धान खरेदी बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. शासकीय धान खरेदी करण्याची मुदत ही ३० मार्चपर्यंत असते. त्यातच जिल्ह्यातील ५० टक्के शेतकरी धानाची विक्री करणे शिल्लक आहे. अशात धान खरेदीची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याने बरेच शेतकरी धान खरेदी - विक्री करण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे अवकाळी पावसाचे संकटसुद्धा शेतकऱ्यांवर कायम आहे. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता शासकीय धान खरेदीला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी आ. विनोद अग्रवाल यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली, तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. मुख्य सचिवांनी यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
धान खरेदीला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ द्या ()
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 23, 2021 04:45 IST