शिक्षण विभागाने तूर्तास शाळा सुरू करु नये

प्रारुप आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून गेल्या पंधरवाड्यामध्ये राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देऊन इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्यासबंधीचा निर्णय घेवून सदर शिक्षण पद्धती ऑनलाईन की ऑफलाईन देणे हे तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतील असे सूचविले आहे.

ठळक मुद्देशालेय व्यवस्थापन समिती : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्ककेशोरी : शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ मधील शाळा सुरु करण्यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (माध्य.) सर्व मुख्याध्यापकांना पत्र देवून २६ जूनपासून शाळा सुरु करण्यासंबधी सूचना देऊन शाळा कशा पद्धतीने सुरु करण्यात येतील याबाबत कळविले. तत्पूर्वी मुख्याध्यापकांनी आपल्या स्तरावर शाळा व्यवस्थापन व शिक्षक समितीच्या सभांचे आयोजन करुन शाळेतील सर्व भौतिक सोई सुविधा व विद्यार्थ्याची सुरक्षितता याचा परिपूर्ण विचार करुन स्वतंत्र नियोजनासह अहवाल मागीतला. त्या दृष्टीने मुख्याध्यापकांनी बोलाविलेल्या सभेत तूर्तास शाळा सुरू करण्यात येऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला.देशावर कोरोनाच्या महामारीचे संकट घोंगावत असताना शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ मध्ये २६ जूनपासून शाळा सुरु करण्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत.प्रारुप आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून गेल्या पंधरवाड्यामध्ये राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देऊन इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्यासबंधीचा निर्णय घेवून सदर शिक्षण पद्धती ऑनलाईन की ऑफलाईन देणे हे तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतील असे सूचविले आहे.त्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (माध्यमिक) यांनी ५ जून रोजी जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून शाळेतील भौतिक सोई सुविधा व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता याचा परिपूर्ण विचार शाळा व्यवस्थापन व शिक्षण समितीच्या सभेत करुन आपल्या शाळेचे स्वतंत्र नियोजन तथा अहवाल मुख्याध्यापकांना मागीतला आहे.सदर पत्रावर त्वरीत कार्यवाही म्हणून मुख्याध्यापकांनी सभांचे आयोजन करुन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्रात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे वाचन व तसा अहवाल तथा प्रारुप देण्यात आला.त्यामध्ये प्रामुख्याने शासनाने शाळा सुरु करण्यापूर्वी कोरोना विषाणूवर प्रतिबंधात्मक लस किंवा खात्रीशीर औषधीचे विद्यार्थ्यांना वाटप करुनच शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घ्यावा. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यापेक्षा शिक्षण महत्त्वाचे नाही आणि त्याचबरोबर शिक्षण पद्धती ऑफलाईन असावी, मोबाईल व्यवस्था ग्रामीण भागात उपलब्ध नाही. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थी माघारल्या शिवाय राहणार नाही, असे मत पालकांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.