शिक्षकांची एकस्तर वेतन श्रेणी अंतिम सुनावणी होईपर्यंत बंद करू नका

जिल्हा सन १९९० पासून आदिवासी उपाययोजनात,  तसेच २००४-५ पासून नक्षलग्रस्त क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दिनांक ६ ऑगस्ट २००२ नुसार एकस्तर वेतन श्रेणीचा अधिकचा लाभ देण्यात यावा. प्रोत्साहन भत्ता म्हणून सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या पंधरा टक्के अथवा जास्तीत जास्त पंधराशे रुपये करण्यात यावा, असा निर्णय आहे; पण जि.प. गोंदिया येथे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बारा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची एकस्तर वेतन श्रेणी बंद करण्यात येते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील ५४१ याचिकाकर्त्या शिक्षकांची एकस्तर वेतन श्रेणी कार्यरत असेपर्यंत बंद करण्यात येऊ नये यासाठी शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत एकस्तर वेतन श्रेणी बंद करू नये, असे निर्देश जिल्हा परिषद, गोंदिया व शासनाला दिले आहे. 
जिल्हा सन १९९० पासून आदिवासी उपाययोजनात,  तसेच २००४-५ पासून नक्षलग्रस्त क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दिनांक ६ ऑगस्ट २००२ नुसार एकस्तर वेतन श्रेणीचा अधिकचा लाभ देण्यात यावा. प्रोत्साहन भत्ता म्हणून सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या पंधरा टक्के अथवा जास्तीत जास्त पंधराशे रुपये करण्यात यावा, असा निर्णय आहे; पण जि.प. गोंदिया येथे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बारा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची एकस्तर वेतन श्रेणी बंद करण्यात येते. शासन निर्णयानुसार प्रचलित मूळ वेतनाच्या १५ टक्के किंवा पंधराशे रुपये लाभ देण्यात येत नाही.
त्यामुळे ५४१ शिक्षक  हे आपल्या न्याय्य मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ नोव्हेंबरला सुनावणी करीत असताना न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत याचिकाकर्त्या शिक्षकांची एकस्तर  वेतन श्रेणी बंद करू नये, तसेच शासानाने आपली बाजू चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर मांडावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी दिला. 

यासाठी दाखल केली होती याचिका 
nजि.प. गोंदियांतर्गत सर्व तालुके हे नक्षलग्रस्त क्षेत्र म्हणून गृहमंत्रालयाकडून २००४-५ पासून घोषित आहेत. नक्षलग्रस्त क्षेत्रांमध्ये काम करीत असताना शिक्षकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना जोखीम पत्करावी लागते. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार त्यांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा अधिक लाभ देण्यात येतो, तसेच प्रोत्साहन भत्ता म्हणून प्रचलित वेतन आयोगानुसार त्याच्या मूळ वेतनाच्या १५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त पंधराशे रुपये देण्यात यावा, असा उल्लेख शासन निर्णयात  आहे; पण जि.प. गोंदिया येथे कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यात येत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू होऊनसुद्धा शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या पंधरा टक्के प्रोत्साहन भत्ता म्हणून दिला जातो. सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन् भत्ता मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे, तसेच शासन निर्णयाचीसुद्धा पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक संघटना एकत्रित येऊन त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यांनी केली होती याचिका दाखल 
nयाचिकाकर्त्यांमध्ये सुरेंद्र गौतम, संध्या पारधी (अंबुले), दयाशंकर वाढई, संदीप मेश्राम, तिष्यकुमार भेलावे, महेंद्र रहांगडाले, सुजित बोरकर, चंद्रभान दशमेर, विजय पारधी, आशिष कापगते, विक्रमसिंग ठाकूर, अशोक बिसेन, नोकलाल शरणागत, टी.के. बोपचे, संतोष पारधी, शैलेंद्र कोचे, विवेक बिसेन, सतीश दमाहे, ओमप्रकाश घरत, संतोष बिसेन, टेकाडे, रवी काशीवार, लाखेश्वर लंजे, संचित वाळवे, कैलास हांडगे, राजेश मरघडे, नरेंद्र बनकर, देव झलके यांच्यासह ५४१ शिक्षकांचा समावेश आहे.