कोट्यवधीचा निधी असूनही नियोजन नाही

सर्वसामान्य आणि दलितांच्या कल्याणासाठी समाजकल्याण विभागाकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. पण जिल्हा परिषदेत स्थायी समाजकल्याण अधिकारी नसल्यामुळे ...

अधिकारी द्या : जि.प.त समाजाचे अकल्याणगोंदिया : सर्वसामान्य आणि दलितांच्या कल्याणासाठी समाजकल्याण विभागाकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. पण जिल्हा परिषदेत स्थायी समाजकल्याण अधिकारी नसल्यामुळे अनेक योजना रखडल्या आहेत. त्यामुळे निधी असूनही कामांचे योग्य नियोजन होत नसल्यामुळे हजारो लाभार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहात आहेत.अनेक योजनांसाठी निधी नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना निधीची वाट पाहात ताटकळत राहावे लागते. मात्र समाजकल्याण विभागात भरपूर निधी असूनही त्याचा लाभ लाभार्थ्यांना देणे कठीण झाले आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात सध्या कोणाचा पायपोस कोणात नाही. कनिष्ठ कर्मचाऱ्याकडे अधिकाऱ्याचा प्रभार देऊन कारभार चालविला जात आहे.ग्रामीण भागातील सामाजिक उत्थानासाठी ज्या निधीचे वाटप होणे गरजेचे आहे ते वाटप अनेक गावांना झालेले नाही. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी देताना त्याचा प्राधान्यक्रम शासनाने ठरवून दिला आहे. त्यानुसार ज्या वस्त्यांना अद्याप लाभ देणे बाकी आहे अशा वस्त्या, प्रथम लाभ दिला अशा वस्त्या, जास्तीचा लाभ देणे बाकी आहे अशा वस्त्या, आणि नंतर दोनदा लाभ दिला अशा वस्त्या, अशा पद्धतीने लाभ देणे गरजेचे आहे. मात्र प्रत्यक्षात नियमानुसार लाभ न देताना सर्वजण आपल्या पोळ्या भाजत आहेत. यामुळेच जि.प.सदस्य मनोज डोंगरे यांना जनहित याचिका लावण्याची वेळ आली आहे.दलितांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळण्यापासून त्यांनाच वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार बंद करावा आणि जिल्हा परिषदेला पूर्णवेळ स्थायी जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्याची नियुक्ती सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी करावी, अशी मागणी दलित कार्यकर्ते राधेश्याम गजभिये यांनी केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)