चुकारे देण्यास उशीर, धान खरेदीला उशीर, नोंदणीसाठी तांत्रिक अडचणी ! खरेदी केंद्र बंद करण्याचा हा घाट तर नव्हे ना?

दिवाळी लोटूनही धान खरेदीचे गौडबंगाल कायम : शेतकऱ्यांची केली जातेय कोंडी

गोंदिया : शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासनाने जिल्ह्यात सन २००४ पासून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदीला सुरुवात केली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ शासनाची एजन्सी म्हणून या हमीभाव केंद्रावरून धान खरेदी करतात. पण, मागील दोन-तीन वर्षापासून चुकारे देण्यास उशीर, हंगामात वेळेत धान खरेदी सुरू न करणे, नोंदणीसाठी निर्माण केल्या जाणाऱ्या तांत्रिक अडचणी यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेपोटी शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागत आहे. हे सर्व चित्र पाहता शासनाचा शासकीय धान खरेदी केंद्र बंद करण्याचा हा घाट तर नव्हे ना, अशी शंका निर्माण होत आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे दोन्ही हंगामांत शासन हमीभावाने धान खरेदी करते. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन खरीपात ४० लाख क्विंटल, तर रब्बीत ३० लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळ दोन्ही हंगामांत २० लाख क्विंटल धान खरेदी करते. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, हा या मागील शासनाचा हेतू आहे. पण, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून या हेतूला शासनाकडूनच हरताळ फासले जात आहे. गेल्या रब्बी हंगामात तब्बल दीड महिना धान खरेदी केंद्र उशिराने सुरू करण्यात आले. त्यामुळे अर्ध्या शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री केली. तर, १३ हजार ५०० शेतकऱ्याचे १२४ कोटी रुपयांचे रब्बीतील चुकारे खरीप हंगामातील खरेदी सुरू करण्याची वेळ आली तरी मिळाले नाही. तर, खरीप हंगामातील खरेदीचे सुद्धा गौडबंगाल कायम आहे.

शासनाच्या बीम पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी अपलोड न झाल्याने गेल्या आठवडाभरापासून नोंदणी रखडली आहे. तर, नोंदणी झाल्याशिवाय धान खरेदी करता येत नाही. त्यामुळेच १०१ धान खरेदी केंद्रांना नोंदणी आणि खरेदीचे आदेश मिळाले असले, तरी अद्यापही धान खरेदीला सुरुवात झाली नाही. शासनाने यंदा धानाला २३६९ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. पण, शासकीय धान खरेदी सुरू न झाल्याने अनेक शेतकरी गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांना १७०० ते १८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने धानाची विक्री करीत असल्याने त्यांना प्रति क्विंटल मागे ५०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. आधीच अवकाळी पाऊस आणि किडरोगामुळे अर्ध्याहून अधिक पीक गमवावे लागले. त्यातच आता धान खरेदी करण्यास विलंब केला जात असल्याने या शेतकरी भरडला जात आहे.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहान अनुदानाची आशा

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री आणि नोंदणी करणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी बोनस शासनाकडून दरवर्षी जाहीर केला जातो. त्यामुळे उत्पादन खर्च भरून काढण्यास शेतकऱ्यांना मदत होते. त्यासाठी शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करतात. पण, हळूहळू शासनाच्या धोरणामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्र बंद करण्याचे चित्र निर्माण होत आहे.

किमान खरेदी केंद्र तरी वेळेत सुरू करा

दरवर्षी दिवाळीपूर्वी शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू केली जातात. पण, यंदा दिवाळी होऊन महिना लोटत असला, तरी शासकीय धान खरेदीला सुरुवात झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.